काठमाडौँ । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले जनताले अनुभव गर्ने गरी काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
गृहमन्त्रालयमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई संयुक्त रुपमा निर्देशन दिँदै गृहमन्त्री शर्माले भन्नुभयो – “विद्युत् कटौतीको अन्त्य जस्तै नेपाली जनताले अनुभव गर्ने गरी काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक समस्या समाधान गर्नोस् ।”
गृहमन्त्री शर्माले रु २०० जरिवाना उठाउनेभन्दा पनि ट्राफिक शिक्षा दिने काममा जोड दिन आग्रह गर्नुभयो ।
गृहमन्त्री शर्माले भन्नुभयो – “रु २०० जरिवाना गरेको भरमा जहाँसुकैबाट बाटो काट्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन सक्दैन । जरिवाना लिने कार्य तत्काल हटाएर जनचेतना जगाउनेतर्फ लाग्नुस् । बरु आधा घन्टा जथाभावी बाटो काट्नेलाई राखेर शिक्षा दिनुस् । जरिवानाले कसैको पनि हित गर्दैन ।”
उपलब्ध साधन र स्रोतको प्रयोग गरेर सहज सवारी आवागमनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै गृहमन्त्री शर्माले अन्य मन्त्रालय र विभागसँगको समन्वयमा गर्नुपर्ने कामको पूर्ण फेहरिस्त बनाउन पनि निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँले काठमाडौँ उपत्यकामा साझाजस्ता ठूला सवारी साधन चलाउनुपर्ने र जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेर ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
गृहमन्त्री शर्माले सडक किनारामा थुपारिएका निर्माण सामग्री तत्काल हटाउन र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले भत्काएका सडक तत्काल पुनःनिर्माण गरी धुलोरहित बनाउन कुन निकायले के गर्नुपर्ने हो तत्काल देखिने गरी कार्यसम्पादन गर्नसमेत निर्देशन दिनुभयो ।
नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालकाअनुसार काठमाडौँका २५० वटा मुख्य चोक ट्राफिक जामको चपेटामा पर्ने गरेको छ । केशरमहल, हात्तीसार, कलङ्की, कालीमाटी, कोटेश्वर, सातदोबाटो, महाराजगन्जजस्ता स्थानमा हुने चर्को जामका कारण यात्रुले सास्ती भोग्न परेको छ ।
अधिकारको अभावमा प्रभावकारी कार्यसम्पादन भएन
धुवाँ, धुलो, पानी र घाम व्यहोर्नुपर्ने ट्राफिक प्रहरीलाई पर्याप्त अधिकार नदिइएका कारण पनि ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको पाइएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभाग नियमनकारी निकायका रुपमा रहेको छ । व्यस्त रहने अधिकांश ठाउँमा जेब्रा क्रस छैनन्, सडकमा ट्राफिक बत्ती पनि छैन । पैदल यात्रुमा पनि जनचेतनाको अभाव छ ।
यसमाथि सवारी चालकको लापर्बाही पनि उस्तै रहेको महानिरीक्षक अर्याल बताउनुहुन्छ ।
यस्तै कानुनतः अन्त्य भएको भनिएको एकाधिकार व्यावहारिक रुपमा अन्त्य हुन सकेको छैन । यातायात व्यवसायीले संस्थागत गरेको एकाधिकारको मारमा यात्रु पर्ने गरेका छन् । महानिरीक्षक अर्याल भन्नुहुन्छ – “राज्यले नै अनुदान दिएर हुन्छ वा कुनै अन्य उपाय अवलम्बन गरेर हुन्छ सहरी क्षेत्रमा तत्काल ठूला सवारी साधन चलाएर निजी सवारी साधन प्रयोग गर्ने बानीमा सुधार गर्नु जरुरी छ ।”
ट्राफिक प्रहरी प्रमुख मिङ्मार लामाले पनि साना सवारी साधनमा भएको वृद्धिका कारण समस्या बढेको भए पनि सुधारका अनेकन प्रयास गरिएको बताउनुभयो ।
