काठमाडौं । १२ वैशाख २०७२, नेपालमा १९९० पछिको सबैभन्दा ठूलो भूकम्प गएको दिन । आजभन्दा ठीक दुई वर्षअघिको त्यो त्रासदीपूर्ण घटनाको स्मरण धेरै नेपालीमा ताजै छ । भूकम्प गएको दुई वर्ष भइसक्यो, तर त्यस भूकम्पबाट पीडित भएका नेपालीमा भने त्यो भूकम्पले छाडेर गएको पीडा ज्युँका त्युँ छ ।
पीडित परिवारमा आफन्त गुमाउनुको पीडा त छँदै छ, भूकम्पका कारण अंगभंग र घरबारविहीन भएका पीडितले अहिलेसम्म पनि उचित राहत पाउन नसक्दा भूकम्पले लगाएको घाउमा मलमपट्टी लाग्न सकेको छैन । राजनीतिक पार्टीहरू उनीहरूको आलो घाउमाथि नै राजनीति गरिरहेका छन् । अहिले त त्यही घाउ दलहरूका लागि राजनीति गर्ने माध्यम बनेको छ । जनता यो पार्टीले गरिदिन्छ कि अर्काे पार्टीले गरिदिन्छ कि भनेर तिनै दलहरूको बाटो हेरेर बस्न विवश छन् ।
भूकम्प गएको जम्मा दुई वर्ष भयो, तर त्यसपछि तीनवटा सरकार बनिसके । फेरि निकट भविष्यमा नै अर्को सरकार बन्ने भनेर त यसअघि नै वर्तमान सत्तासाझेदार दलबीच भएको सहमति हामीले नै थाहा पाएको कुरा हो । यसरी वर्षैपिच्छे सरकारचाहिँ फेरिइरहने, तर भूकम्पपीडितले भने राहतको महसुस गर्न नपाउने हुँदा राजनीतिक दलहरू जनताको पीडालाई भर्याङ बनाएर सत्तारोहणकै खेलमा रमाएको स्पष्ट हुन्छ । सरकार बनाउने र ढाल्ने कामलाई बहुदलीय प्रजातन्त्रको अभ्यासका रूपमा त लिन सकिएला । तर, देश दुर्घटनामा फसेको बेलामा पनि एकजुट भएर दलहरू अघि बढ्न नसकेकोमा जनता आक्रोशित छन् । दलहरूको यही सत्ताकेन्द्रित अस्वस्थ राजनीतिका कारण जनतामा राजनीति साँच्चै फोहोरी खेल नै हो कि भन्ने परिरहेको छ ।
भूकम्पले भत्काएका राष्ट्रिय महत्वका संरचनाको पुननिर्माण पनि हुन नसक्नु र पीडित जनताले पनि अहिलेसम्म राहत नपाउनुको एउटा प्रमुख कारण देशमा सरकार स्थिर नहुनु पनि हो । भूकम्प गएलगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय दातृसम्मेलन गरेर अन्तराष्ट्रिय सहयोग जुटाएको थियो । सरकारको लक्ष्यभन्दा पनि धेरै अन्तराष्ट्रिय सहयोगको प्रतिबद्धता आउँदा तत्कालीन सरकारको प्रशंसा नै भएको थियो । सो सरकारले राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण गठन गरेर काम पनि सुरु गरेको थियो । त्यसबाट जनतामा केही आशा जगाएको थियो ।
तर, त्यसपछि बनेको ओली सरकारले फेरि अर्का व्यक्तिलाई पुननिर्माण प्राधिकरणको अध्यक्ष बनायो । ओली सरकारको पनि नौ महिनामा नै बहिर्गमन भएपछि फेरि बनेको सरकारले पुरानै व्यक्तिलार्ई प्राधिकरणमा ल्यायो । यसरी सरकारैपिच्छे मान्छे फेरिइरहनुले के प्रस्ट हुन्छ भने दलहरू विकास र पुनर्निर्माणको काममा भन्दा त्यसका लागि आएको बजेट कसले परिचालन गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । दलहरू देश बनाउनुपर्छ र जनतालाई राहत दिनुपर्छ भन्नेभन्दा पनि पीडालाई राजनीतिकरण गरेर कसरी भोट कमाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको प्रस्ट हुन्छ । अब यही वैशाख ३१ गते पहाडी जिल्लामा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदै छ ।
स्थानीय निकायको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा फेरि दलहरू आश्वासनका पोका बोकेर गाउँगाउँ छिर्दै छन् । दलहरूका यस्ता चुनावकेन्द्रित राजनीतिको पछि लागेर उनीहरूले दिने आश्वासनमा मात्र जनता रमाउने हो भने कुनै पनि दलले पीडित जनतालाई राहत दिने छैनन् । जनताको साझा मुद्दालाई मागिखाने भाँडो बनाउने नेता होइन कि आफ्नो गाउँ र सहरको पीडा बुझेको र स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग गरेर सो ठाउँको विकास गर्न सक्षम नेतालाई जनताले चुनेर पठाउनुपर्छ ।
दलहरूले पनि हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकामा उम्मेदवार बनाउँदा आफ्ना आसेपासे र नजिकका व्यक्तिलाई होइन, अनुभवी, सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएर चुनावमा गए मात्र सफलता पाइन्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ । त्यस्ता व्यक्तिको सक्रियताबाट मात्र भूकम्पपीडित र गरिब जनताले राहत महसुस गर्न सक्छन् । अन्यथा सरकारले भूकम्पका कारण घरबारविहीन भएका जनतालाई यसअघि नै दिने भनेको राहत निर्वाचनपछि भ्रष्ट व्यक्तिको हातमा पुग्यो भने त्यो बालुवामा पानी हालेजस्तो हुनेछ ।
