भूपू गोर्खा समस्या समाधानका लागि बुधबार बेलायती रक्षा मन्त्रालय (एमओडी) मा भएको त्रिपक्षीय वार्ता ‘सकारात्मक’रुपमा टुंगिएको छ । करिब डेढ घण्टा लामो उक्त वार्तामा एक साताभित्र बेलायत सरकार, नेपाल सरकार र भूपू गोर्खा प्रतिनिधि सम्मिलित एक प्राविधिक कमिटी गठन गर्ने सहमति भएको छ ।
‘वार्ताको शुरुवात सकारात्मक भएको छ । टेक्निकल कमिटीले भूपू गोर्खा मागबारे विस्तृत अध्ययन गरि के कसरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेबारे टुंगो लगाउनेछ’, वार्तामा सहभागी लन्डनस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख एवं प्रवक्ता शरदराज आरणले कान्तिपुरसंग भने ।
राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीले नेपाल सरकारकातर्फबाट बोल्दै भूपू गोर्खा संगठनका माग उचित भएको र त्यसलाई छिटो सम्वोधन गरिदिन बेलायती रक्षामन्त्री मार्क ल्यानक्यास्टरसमक्ष आग्रह गरेका थिए । राजदूतको धारणा र भूपू गोर्खाहरुको ६१ पृष्ठ लामो दस्तावेजमा समावेश भएका समस्या सारांशमा सुनेपछि प्रतिउत्तरमा भेट्रान हेर्ने रक्षामन्त्री ल्यानक्यास्टरले गोर्खा मागबारे ब्रिटिश सरकार सकारात्मक रहेको बताएको गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका अभियान निर्देशक ज्ञानराज राईले जानकारी दिए । भूपू गोर्खा समस्या जटिल भएको र उनीहरुका मुद्दा रक्षा मन्त्रालयले मात्र समाधान नगरि अर्थ मन्त्रालय, अध्यागमन मन्त्रालय र नेशनल इन्सुरेन्ससंग समेत सम्बन्धित भएकाले समय भने लाग्ने राईले बताए ।
वार्तामा यसअघि अलग रहेको गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो), बिजिडब्लुएस, नेसा लगायत सबै गोर्खा संगठनका १६ प्रतिनिधि सहभागी थिए । ‘भूपू गोर्खाहरुकातर्फबाट एउटै आवाज प्रस्तुत भएको छ । हामीले दुई सय वर्षदेखि चरम विभेद भोग्नु परेको कुरा र छिटो न्याय दिलाउन आग्रह गरयौं’, सत्याग्रह समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले भने ।
