ललितपुर, माघ १६ गते ।
भूकम्पका कारण घर भत्किएपछि बुङ्मती मच्छिन्द्र बहालका विष्णु शाक्यले भुइँतलामा छानो हालेर कष्टकर तरिकाले गुजारा गर्र्दै आउनुभएको छ । लामो प्रतीक्षापछि उहाँले घर पुनः निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गर्नुभयो । केही दिनमा उहाँको खातामा अनुदान रकमको पहिलो किस्ता पनि जम्मा हुनेछ तर अब कस्तो घर कसरी बनाउने भन्ने बारेमा उहाँ स्पष्ट हुनुहुन्न ।
उहाँले मसँग जम्मा तीन पैसा जग्गा छ । सरकारले हाल तोकिदिएको मापदण्ड अनुसार मेरो घर बन्न सक्दैन । त्यस्तै सरकारले तोकिदिएको १७ वटा डिजाइनमध्ये कुनै पनि डिजाइन मेरा लागि उपयुक्त छैनन् । ५० हजार रुपियाँ लिएरमात्र कसरी घर बनाउन
थाल्नु ? बैङ्कबाट ऋण लिन पनि उनीहरूको मापदण्ड हामीले पूरा गर्न सकिने रहेनछ । खै कसो गर्ने हो भन्नुभयो ।
सोही टोलका ७३ वर्षीय वस्तराज शाक्यको पीडा पनि उस्तै छ । उहाँले टहरामा बसिएको छ । भात पकाउने ठाउँसमेत छैन । दुई जना बूढाबूढी यता बस्छौँ, अरू परिवार खेततिर बनाएको टहरामा बस्छन् । रातबिरात अप्ठ्यारो प¥यो भने बोलाउने मान्छेसम्म छैन । घर कसरी बनाउने हो थाहा छैन गुनासो गर्नुभयो । बुङ्मती, खोकना जस्ता पुराना नेवारी बस्तीका लागि सरकारले विशेष मापदण्ड ल्याउने भने पनि त्यस्तो मापदण्ड नआउँदा त्यहाँका बासिन्दाले चाहेर पनि घर पुनः निर्माण थाल्न सकेका छैनन् ।
बुङ्मतीमा पुरानै शैलीका घर निर्माण गरेर मौलिकता जोगाउनुपर्छ भन्ने आवाज केही गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले उठाए पनि स्थानीयवासी त्यसमा पूर्ण सहमत हुन भने सकिरहेका छैनन् । पुरानै शैलीको घर बनाउन बढी लागत पर्ने सोचाइ उनीहरूमा छ । परम्परागत शैलीमा घर बनाउँदा खर्च बढी लाग्छ, कसले
दिन्छ र ? विष्णुभक्त भन्नुहुन्छ ।
बुङ्मतीलाई व्यवस्थित रूपमा पुनः निर्माण गर्न क्रियाशील रहेको बुङ्मती पुनः निर्माण परिषद्ले स्थानीयवासीलाई पुरानै शैलीमा घर निर्माण गर्न अभिप्रेरित गरिरहेको छ । सोही परिषद् अन्तर्गत कार्यरत रिभाइटलाइजेसन ओपन स्पेसका आर्किटेक्ट अनुप तुलाधर स्थानीयवासीमा परम्परागत घर बलिया हँुदैनन् भन्ने धारणा छ ।
त्यसलाई हटाउनका लागि टोलटोलमा समूह बनाएर स्थानीयवासीलाई पाटन र भक्तपुरका परम्परागत शैलीमा बनेका तर भूकम्पले नभत्काएका घर देखाउने कार्य सुरु गरिएको छ । अझै पनि परम्परागत घर बनाउन बढी खर्च लाग्छ भन्ने सोचाइ स्थानीयवासीमा छ भन्नुहुन्छ । बुङ्मती, खोकना, साँखु जस्ता ऐेतिहासिक बस्तीलाई पुरानै शैलीमा पुनः निर्माण गर्ने हो भने सरकारले विशेष नीति ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने यूएन ह्याविट्याटका कार्यक्रम व्यवस्थापक पीएस जोशीले बताउनुभयो ।
सरकारले भूकम्प प्रतिरोधी घरका थप डिजाइन दिने बताए पनि अझै ती डिजाइन सार्वजनिक भइसकेका छैनन् । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका आयोजना उपनिर्देशक परीक्षित कडरिया सबै क्षेत्रका लागि उपयुक्त हुने गरी थप डिजाइन तयार भइसकेको र त्यसले मन्त्रीस्तरीय निर्णय पर्खिएको बताउनुभयो ।
यसैबीच पहिलो किस्ताबाट तोकिएको तहसम्मका निजी आवास निर्माण गरेका पाँच हजार ५६२ भूकम्पपीडितले दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिएको कडरियाले जानकारी दिनुभयो । तीमध्ये ५५० जनालाई दोस्रो किस्ताका लागि सिफारिस गरिएको र ७१३ जनालाई तोकिएको मापदण्ड पूरा नभएकाले सच्याएर ल्याउन भनिएको उहाँको भनाइ छ ।
