नेपाललाई ओपन गभरमेन्ट पार्टनरसिपको सचिवालयले सदस्यताका लागि आमन्त्रणपत्र पठाएको छ । सन् २० सेप्टेम्बर २०११ मा अमेरिका, ब्राजिललगायतका ८ मुलुक र ९ नागरिक संस्था मिलेर खुला सरकार साझेदारी सहकार्य (ओपन गभरमेन्ट पार्टनरसिप–ओजीपी) को स्थापना गरिएको थियो । खुला सरकारको अवधारणामा सम्भवतः यो नै पछिल्लो विश्वव्यापी कदम हो । अमेरिकाको वासिङटन डीसीमा मुख्यालय रहेको यस सञ्जालमा हाल ७५ मुलुक सदस्य छन् । राम्रो सरकार र असल सरकार निर्माण गर्ने ध्येयले निर्माण गरिएको यो एउटा नयाँ विश्व संगठन हो । हाल यस सञ्जालप्रति विश्वकै ध्यान खिचिएको छ । यसले लोकतान्त्रिक शासनपद्धतिलाई सुदृढ गर्दै विश्वका सबै मुलुकमा सरकार र नागरिक समाजबीच साझेदारी वृद्धिको प्रयास आरम्भ गरेको छ । यस अवधारणाअनुसार सरकारका काम कारबाहीमा सरकारी पदाधिकारी र नागरिक समाजका अगुवाहरू समान संख्यामा रहेर निर्णय गर्ने गर्दछन् । यसले लोकतान्त्रिक शासनपद्धतिलाई यथार्थमै व्यवहारमा सुनिश्चित एवं रूपान्तरित गर्न चाहन्छ । यसले शासनप्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व वृद्धि गरी जवाफदेहिता र सुशासन अभिवृद्धि गर्न वकातल गर्छ । यस पद्धतिले नीति निर्माणमा जनताको सहभागिता मात्रै खोज्दैन कि सरकारी पदाधिकारी र नागरिक समाजको संख्यात्मक रूपमा बराबरीको उपस्थितिमा नीति निर्माण गर्ने अवधारणालाई आत्मसात् गर्न लगाउँछ ।
यस अवधारणा चार वटा सिद्धान्तमा आधारित छ । अर्थात् ओपन गभरमेन्ट पार्टनरसिपले सूचनाको हक, वित्तीय पारदर्शिता, सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति सार्वजनिकीकरण र नागरिक सहभागिता गरी चार ओटा आधार स्तम्भलाई मूल मन्त्रका रूपमा स्वीकार गरेको छ । यसअन्तर्गत थुप्रै विषयवस्तुहरू समेटिएका छन् । जसअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाह, खुला तथ्यांक, अभिलेख व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सूचनादाताको संरक्षण, वैदेशिक सहायताको पारदर्शिता र उपभोक्ता संरक्षणजस्ता विषयहरू समेटिएका छन् । यसैगरी, स्वार्थको घोषणा, निर्वाचन, जलवायु बजेट, भूमि तथ्यांक, संसदीय पारदर्शिता, न्यायिक पारदर्शिता, वन व्यवस्थापनको पारदर्शिता, विद्युत्, तेल र ग्याँस, पारदर्शी सञ्चार माध्यमसमेत ओपन गभरमेन्ट पार्टनरसिपअन्तर्गत समेटिएका छन् ।
ओपन गभरमेन्ट पार्टनरसिपको प्रथम विश्व सम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङटन डीसीमा सम्पन्न भएको थियो । त्यसपछि यसको दोस्रो सम्मेलन बेलायतको लन्डनमा भयो । यसैगरी, ओपन गभरमेन्ट पार्टनरसिपको तेस्रो सम्मेलन मेक्सिकोको मेक्सिको सिटीमा सम्पन्न भएको थियो । यस क्रममा सबैभन्दा पछिल्लोपटक सन् २०१६ को डिसेम्बरमा चौथो विश्व सम्मेलन फ्रान्सको पेरिसमा भएको थियो । जसमा १ सय ४१ मुलुकका प्रतिनिधि सहभागी थिए । नेपालको तर्फबाट प्रमुख सूचना आयुक्तद्वारा मुलुकको प्रतिनिधित्व गरिएको थियो । यस सम्मेलनले विश्वले विश्वव्यापी रूपमा असल सरकार, सुशासन, सूचनाको हक र संसदीय कारबाहीको खुलापनजस्ता विषयमा जोड दिएको थियो ।
ओपन गभरमेन्ट पार्टनरसिपको दैनिक कार्य सञ्चालनकालागि वासिङटन डिसीमा सचिवालय रहेको छ । यस संजालको निर्देशक समितिमा ११ जना सरकारी र ११ जना नागरिक संस्थाका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । साथै सरकार र नागरिक समाज दुवैतर्फबाट एकएक जना सहअध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । यसको विश्व सम्मेलनमा सरकार, नागरिक समाज, प्राज्ञिक जगत र प्रेसको उपस्थिति हुने गर्दछ । ओपन गभरमेन्ट पार्टनरसिपको निर्देशक समिति मातहत विभिन्न उपसमितिहरू रहन्छन् । हाल वित्तीय पारदिर्शता, संसदीय पारदर्शिता, खुला तथ्यांक एवं सूचनाको हकजस्ता विषय प्राथमिकतामा रहेका छन् । यस सञ्जालले सिर्जनशील कार्यका लागि अवार्ड प्रदान गर्ने गर्दछ । जसअनुसार पछिल्लोपटक बेनिफिसियल ओनरसिपमा केन्या, सिभिल स्पेसमा लाटभिया, क्लाइमेट चेन्जमा सियरालियोन, ओपन कन्ट्रयाक्टिङमा कोस्टारिका, सर्भिस डेलिभरीमा श्रीलंका र सबनेसनल रिफर्ममा चिली उत्कृष्ट राष्ट्र ठहरिएका छन् ।
ओपन गभरमेन्ट पार्टनरसिपमा सदस्य हुन निश्चित सर्तहरू पूरा गर्नुपर्छ । मुख्यतः यस सञ्जाल स्थापनार्थ तय गरिएका चार ओटा क्षेत्रमा समान रूपमा ४÷४ पूर्णाङ्क प्रदान गरिएको छ । र यी सबै सूचकांकमा कम्तीमा १२ अंक अर्थात् ७५ प्रतिशत अंक हासिल गर्ने मुलुक मात्र यसको सदस्यताका लागि योग्य हुन्छन् । हाल ओपन गभरमेन्ट पार्टनरसिपको आधिकारिक वेबसाइटमा नेपालसहित अंगोला, अस्ट्रिया, बेल्जियम, भुटान, इथियोपिया, गुयना, आइसल्यान्ड, इन्डिया, जापान, काजकिस्तान, केरजे रिपब्लिक, मोजाम्बिक, नामिबिया, निकारागुवा, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, रसिया, रुआन्डा, स्लोभानिया, स्वीट्जरल्यान्ड, थाइलेन्ड, युगान्डा र जाम्बियासहित २४ ओटा मुलुकहरू यसको सदस्यता प्राप्तिका लागि योग्य ठहरिएको कुरा उल्लिखित छ ।
नेपाल सरकार केही समयपूर्वसम्म यस विषयमा बेखबर थियो । केही नेपालीले सुरुदेखि नै यससँग आपूmलाई आबद्ध गरे पनि राज्य प्रणालीको सहभागिता र संलग्नता थिएन । नेपालका प्रमुख सूचना आयुक्त र मुख्य सचिवले मेक्सिको सिटीको विश्व सम्मेलनमा सहभागिता जनाएपछि नेपालले यसकोे सदस्यताका लागि आधिकारिक पत्र पाएको हो । सो बखत ओपन गभरमेन्ट पार्टनरसिपका सह अध्यक्षसहितको टोलीसँग नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले औपचारिक वार्ता गरेको थियो । सो वार्तामा नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र व्यवहारको विश्लेषण हँुदा नेपाल यसका लागि सहजै उपयुक्त राष्ट्र ठहरियो । हाल नेपालले चारवटा विषयमा ८२ प्रतिशत अंक पाएको कुरा ओपन गभरमेन्ट पार्टनरसिपको आधिकारिक पत्रमा पुष्टि गरिएको छ । अर्थात् नेपालले सूचनाको हकमा ४
पूर्णाङ्कमा ४ र अरूमा ४ पूर्णाङ्कमा तीन÷तीन अंक हासिल गरेको छ ।
यस सञ्जालको सदस्यता हासिल गरेपछि नेपालले राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । सो कार्ययोजना लागू गर्नुपर्छ । अर्थात् सुधारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन आरम्भ गर्नुपर्छ । यस्तो कार्ययोजनामा न्यूनतम् ५ देखि १५ ओटासम्म योजनाहरू समावेश गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन छ । हाल ७५ सदस्य राष्ट्रले २७३१ ओटा प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । मुख्यतः यस कार्ययोजनामा सुधारको प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । यस्ता सुधारमा सिर्जनशील योजना केके हुन सक्छन् भनी अन्य मुलुकको असल अभ्यास जान्न, सिक्न र अनुसरण गर्न सकिन्छ । यो स्वयंसेवी सञ्जाल भएकाले कुनै पनि मुलुक कारबाहीमा पर्ने वा कालोसूचीमा पर्ने अवस्था भने आउँदैन । हरेक मुलुक आआप्mनो सुधारको योजना र कार्यान्वयनको दक्षतामार्फत विश्व रंगमञ्चमा परिचित हुने हो, आप्mनो सुनाम, सुकृति र सुगन्ध छर्ने हो ।
नेपाल सरकार केही समयपूर्वसम्म यस विषयमा बेखबर थियो । केही नेपालीले सुरुदेखि नै यसस“ग आपूmलाई आबद्ध गरे पनि राज्य प्रणालीको सहभागिता र संलग्नता थिएन । नेपालका प्रमुख सूचना आयुक्त र मुख्य सचिवले मेक्सिको सिटीको विश्व सम्मेलनमा सहभागिता जनाएपछि नेपालले यसकोे सदस्यताका लागि आधिकारिक पत्र पाएको हो
ओपन गभरमेन्ट पार्टनरसिपमा सबै सदस्य राष्ट्रले तर्जुमा गरी लागू गर्ने राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयन मूल्यांकन तीन तहबाट हुने गर्दछ । ओपन गभरमेन्ट पार्टनरसिपको सचिवालयले बर्सेनि स्वतन्त्र प्रतिवेदन तयार गर्छ । जसमा सरकारका प्रयास, प्रगति, अनुभव र अवसर समेटिन्छन् । यसलाई विश्वव्यापी सकारात्मक प्रतिस्पिर्धात्मक मूल्यांकनका रूपमा बुभ्mन सकिन्छ । यसैगरी, तत् मुलुकको नागरिक समाजले ‘वाच डग’ को रूपमा मूल्यांकन गर्छ । यसबाट सरकारलाई सुधारको कामलाई निरन्तरता दिन सकारात्मक दबाब पर्छ । र सरकारले स्वयं मूल्यांकन गरी भविष्यमा थप सुधारको काम गर्ने निर्णय गर्दछ । यसबाट सरकार स्वंम सुध्रिने दिशामा उन्मुख हुन्छ । यस सञ्जालको सदस्य बन्न वार्षिक १० हजारदेखि २५ हजार अमेरिकी डलरसम्मको रकम बुझाउनुपर्छ । यसको निर्धारण तत् मुलुकको आयस्तरमा निर्भर गर्दछ । सम्भवतः नेपालले यसको सदस्यता लिएमा हाललाई वार्षिक १० हजार अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । ओपन गभरमेन्ट पार्टनरसिपको सदस्य भएमा विश्व मञ्चमा आफ्नो लोकतन्त्र र सुधारप्रतिको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न पाइन्छ । सुधारको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र साझेदारी जुटाउन सकिन्छ । खुला, पारदर्शी, जवाफदेही र सहभागितामूलक शासनप्रणालीका असल अभ्यास र उदाहरण जान्न पाइन्छ । सरकार र नागरिकबीचको दूरी घटाउने सूत्र खोज्न सकिन्छ । नेपालले अवलम्बन गरेका सफल प्रयोगहरूः हेलो सरकार, नागरिक मञ्च, नागरिक सचेतना केन्द्र, १४ तहको योजना तर्जुमा प्रक्रिया, सार्वजनिक सुनुवाइ, सूचनाको हक, सुशासन ऐन, कार्यमूलक लेखा परीक्षण, नागरिक बडापत्र, होर्डिङ बोर्ड, सरकारी कार्यालयले बिल सार्वजनिक गर्ने पद्धति, एकीकृत घुम्ती सेवालगायतको प्रस्तुतिबाट विश्व बजारमा नेपालप्रति रहेको भ्रम निवारण गर्न सकिन्छ ।
ओजीपीले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सेवा प्रवाहमा चुस्त र दुरुस्तता ल्याउन जोड गरेको छ । भ्रष्टाचार घटाउन, जनसहभागिता र साझेदारी बढाउन, नवीन प्रविधि र सिर्जनशीलताको अभ्यास बढाउन, शासकीय कार्य क्षमता बढाउन, तथ्यांकीय पद्धतिमा सुधार ल्याउन पनि ओजीपीले जोड गरिरहेको छ । यस अतिरिक्त ओजीपीले राज्यका तल्ला तहहरूजस्तै प्रान्तीय सरकार र स्थानीय सरकारलाई पनि उत्तरदायी, पारदर्शी, सुशासनयुक्त र खुला कार्य संस्कृतिमार्फत प्रभावकारी र अनुशासित तुल्याउन आवश्यक मापदण्ड तर्जुमामा राज्यहरूलाई सघाउ पु¥याइरहेको छ । यसैगरी, न्यायालयको पारदर्शिता र जवाफदेहिता तथा संसदीय खुलापनाको बहसमा ओजीपी एउटा अग्रणी सञ्जालका रूपमा विकसित भइरहेको छ । यो एउटा स्वयंसेवी विश्व मञ्च हो । यस्ले बाध्यकारी कर्तव्य सिर्जना गर्दैन । बरु निरन्तर शासकीय सुधारको दिशामा अघि बढ्ने प्रतिबद्धतालाई हौसला र प्रोत्साहनमा रूपान्तरित गर्न मद्दत गर्दछ । नागरिक सशक्तीकरण र नागरिकसँगको साझेदारीको वातावरणलाई सुदृढ बनाई लोकतन्त्रलाई अझ बढी समोवेशी र सहभागितामूलक तुल्याउन समर्थन र सहयोग प्राप्त हुन्छ ।
अन्त्यमा, ओजीपीको सदस्यता ग्रहण गर्ने विषयमा प्रमुख सूचना आयुक्तको संयोजकत्वमा गठित समितिले नेपाल सरकारलाई यसको सदस्यता ग्रहण गर्न सुझाएको छ । समितिले यसबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क र सम्बन्धमा थप विस्तार आउने, नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणाली विश्वसामु प्रस्तुति गर्ने मौका प्राप्त हुने र मुलुकलाई सघाई आएका दाताका अतिरिक्त सहयोगका लागि इच्छुक हुने विश्लेषण गरेको छ । यसको सदस्यता ग्रहणबाट थपिने दायित्वका कारण सरकार र नागरिकबीचको साझेदारी, समझदारी र सहभागितामा वृद्धि हुनेछ । यसबाट जनतालाई सबै कुरा जान्ने सुनिश्चितता वृद्धि हुनेछ । आधुनिक प्रविधि र सिर्जनशीलताको अधिकतम प्रयोग भई शासन प्रणालीमा आधुनिकता भित्रिनेछ । शासनप्रणालीमा पारदर्शिता बढ्नेछ । नागरिक सशक्तीकरणमा थप बल पुग्नेछ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान सफल हुनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारमा पारदर्शिता, सुशासन, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको भावना वृद्धि भई मुलुक आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख हुनेछ ।
