दार्जिलिङ : बंगाली भाषा अध्ययनको बाध्यकारी व्यवस्था गरिएपछि नेपाली भाषी भारतीयको सघन बसोवास हरेको दार्जिलिङसहितको गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रमा चर्किएको आन्दोलनका कारण सोमबारदेखि त्यहाँका सरकारी कार्यालय बन्द भएका छन् ।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको आह्वानमा सुरु भएको आन्दोलनका कारण सरकारी र निजी कार्यालयका साइनबोर्ड पनि नेपालीमा लेख्न सुरु गरिएको मोर्चाका सहसचिव विनय तामाङले जानकारी दिनुभयो । मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङले पहाडदेखि तराई डुवर्ससम्मका साइनबोर्ड नेपालीमा लेखिने बताउनुभएको छ ।एक दशकदेखि गान्धीवादी आन्दोलन गर्दै आएको दाबी गर्ने मोर्चाले आन्दोलनका क्रममा स्कुल, कलेज, बजार र यातायात भने बन्द नहुने जनाएको छ ।
मोर्चाका अध्यक्ष गुरुङले सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने स्कुल, कलेज, बजार र यातायातका साधन बन्द नहुने जानकारी दिनुभयो । सहसचिव तामाङले बंगाल सरकारले अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको माग पूरा नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने बताउनुभयो । आन्दोलनकै क्रममा मंगलबार गोर्खाल्यान्डको माग अघि बढाइरहेका नौवटा दलको संयुक्त बैठक बोलाइएको तामाङले जानकारी दिनुभयो ।
मंगलबार नै चिया बगानमा कार्यरत मजदुरहरूले मोर्चाको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै बन्द आह्वान गरेको तामाङले जानकारी दिनुभयो । बन्दका क्रममा अत्यावश्यक सवारीसाधन भने सञ्चालनमा आउने उहाँले बताउनुभयो ।नौ दलको बैठकपछि दार्जिलिङ पहाडको राजनीतिले फरक मोड लिने स्थानीय अखबारले टिप्पणी गरेका छन् । शनिबार दार्जिलिङमा सम्पन्न मोर्चाको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रत्येक सोमबार र बिहीबार बैंक खुल्ने, बिहीबार र शुक्रबार जनता सडकमा आएर गोर्खाल्यान्डका लागि प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
बंगाली भाषाको बाध्यकारी अध्ययनको व्यवस्थाले करिब एक सय वर्ष पुरानो नेपाली भाषा र जातिको मुक्ति आन्दोलनमा अतिक्रमण भएको भन्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आन्दोलन सुरु गरेको हो ।मोर्चाले मुख्यमन्त्री ममता ब्यनर्जी नेतृत्वको राज्य सरकारले नेपाली भाषामाथि गरेको अतिक्रमणको विरोधमा गोरखा जनमुक्ति मोर्चाले शुक्रबार दार्जिलिङ बन्द गरेको थियो । यसअघि मोर्चाले प्रतिवाद जुलुससहितका कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । बिहीबार दार्जिलिङमा भएको राज्य सरकारको क्याबिनेट बैठकबाहिर मोर्चाका कार्यकर्ताले प्रदर्शन गर्दा प्रहरी र मोर्चाका कार्यकर्ताबीच झडप भएको थियो।
