आप्रवासी नीतिमा कडाइले अमेरिकाको कृषि क्षेत्रमा असर

Everest Fuji News २०७४ बैशाख १६ मा प्रकाशित       Published at 2017 Apr 29


काठमाडौँ । सन् २०१७ को २० जनवरीमा अमेरिकी राष्ट्रपतिको शपथ लिएका राष्ट्र्पति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालको समिक्षा अमेरिकामा एकपछि अर्काेगरी सुरु भएको छ । यसै क्रममा आएको छ पछिल्लो आर्थिक विकास र यसको अवस्थाको मूल्याङ्कन । विश्व राजनीतिमा राम्रैसँग चर्चाका साथ सुरु भएको उहाँको सत्तारोहणपछिका सय दिनमा के कस्ता काम भए भनेर यतिखेर विभिन्न क्षेत्रमा चर्चा परिचर्चा हुन थालेका छन् । उहाँको सत्तारोहणले ल्याएको नयाँ तरङ्गसँगै अब अमेरिकी अर्थतन्त्र र कृषि उत्पादनका क्षेत्रको पनि विश्लेषण गरिएको छ । उहाँका चुनावी एजेन्डासँगै आप्रवासी तथा शरणार्थीलाई अमेरिका प्रवेश गर्न नदिने सम्बन्धमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कडा नीति लिनुभएसँगै उहाँ सत्तामा पुगेसँगै यो नीति लागू गर्नु भएका कारण केही विवाद पनि भयो । अब यसले के कस्तो क्षेत्रमा राम्रो वा नराम्रो ग¥यो भन्ने बारेमा यतिखेर अर्थशास्त्री र विज्ञहरुको अनुसन्धान जारी छ । यसै क्रममा अमेरिकी कृषि उत्पादनको क्षेत्र प्रभावित भइ जोखिममा समेत पर्ने देखिएको उनीहरुको पछिल्लो निस्कर्ष छ । गैह्र कानूनी तरिकाबाट होस् वा लुकीछिपी अमेरिका प्रवेश गरी सस्तो ज्यालादरमा काम गर्ने श्रमिकको हाल अमेरिकामा खाँचो नै परेको छ, जसकाकारण कृषि व्यवसायमा लागेका बहूसङ्ख्यक अमेरिकी व्यवसायीहरु अब सङ्कटमा पर्न लागेका छन् । तरकारी तथा फलफूल उत्पादक कृषक, दुग्ध वा दुग्धजन्य पदार्थका उत्पादक कृषक, विभिन्न वनस्पति वा नर्सरी व्यवसायमा लागेका उद्यमी, ठूला परिमाणमा दाख, काजू, अङ्गुरको खेतीपाती, उत्पादन गर्ने उच्चस्तरीय कृषक सबैले यथेष्ट मात्रामा कामदार नपाउँदा उनीहरु चिन्तित बनेको पाइएको छ । साथै उनीहरुले राष्ट्रपति ट्रम्पको कडा नीतिको तीब्र आलोचना पनि गरेका छन् । यसैगरी कृषि श्रमिकको हाहाकार हुँदै जाने हो भने अमेरिकी कृषक वा कृषि उद्यमीले एक दिन आफ्नो पेशा व्यवसाय त्याग गर्नुपर्ने र अमेरिकी जनतासमेतले आफ्नो देशको कृषि उत्पादन देख्न नपाई तरकारी, फलफूल, दही दूध, अन्न अनाज लगायत सबै थरी कृषि उत्पादन उपभोग गर्न विदेशको भर पर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुने भय थपिएको अमेरिकी उद्यमीहरुकै भनाइ छ । जति आप्रवासी वा शरणार्थी कडा परिश्रम गर्छन तर रैथाने अमेरिकी त्यत्ति गर्न सक्दैनन्, जान्दैनन् वा चाहँदैनन् । वर्षौं अघिदेखि धेरैजसो रैथाने अमेरिकी जनताले अन्य पेशा वा व्यवसायमा लागेर मनग्ये आयआर्जन गरी सोख र मोजमस्तीमा हुर्केबढेका हुनाले उनीहरु कडा शारीरिक परिश्रम वा मेहनत निकै कम गर्छन् भनिन्छ । कसैकसैमामा मेहनत गर्ने बानी भएता पनि त्यो बर्ग खेतबारीमा जोतिएर काम गर्न चाहँदैन । अमेरिकी कृषि व्यवसायमा आवश्यक पर्ने शीप, कला, कौशलको ज्ञान उनीहरुमा लगभग छैन भने पनि हुन्छ । कतिपय ठूला कृषकहरु रिपब्लिकन पनि छन् । उनीहरुले आँखा चिम्लेर ट्रम्पको पक्षमा मतदान गरेका थिए । आज ती कृषकहरु रिपब्लिकन पार्टीकै उच्चस्तरीय नेताहरुकहाँ दौडधूप गरी आप्रवासी तथा शरणार्थीसम्बन्धि राष्ट्रपति ट्रम्पको नीति लचिलो वा खुकुलो बनाउन र आफ्नो परम्परागत पेशा संरक्षणका लागि धाउँदैछन् । अमेरिकामा अन्य उद्योगधन्दा तथा गैह्रकृषि व्यवसायको तुलनामा कृषि व्यवसायमा संलग्न हुनेले सस्तो ज्यालादरमा कडा परिश्रम गर्ने श्रमिकहरुलाई काममा लगाउने बाहेक अन्य बिकल्प छैन । त्यस्तो सस्तो श्रम आप्रवासी वा शरणार्थीहरुबाट मात्र उपलब्ध हुन सक्थ्यो । आप्रवासी वा शरणार्थी श्रमिकहरु उपलब्ध नभएमा अमेरिकी कृषि अर्थतन्त्र साँच्चिकै जोखिममा पर्ने र धेरै कृषि व्यवसायीहरुले आफ्नो पेशाबाट हात धुनु पर्ने भयले उनीहरुलाई सताएको जनाइएको छ । अमेरिकामा गहूँ, जौ, मकै, धानजस्ता अन्नबाली, दालहन र तेलहनहरु ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्ने ठूला कृषकको सङ्ख्या हाल आठ लाख रहेको छ । त्यस्तै साना कृषक तथा तरकारी, फलफूल, दुग्ध वा दुग्ध पदार्थका उत्पादक तथा व्यवसायीहरु त कति छन् कति । ती कृषकले काममा लगाउने श्रमिकहरुको जम्मा सङ्ख्याको करिब ४६ प्रतिशत अंश आप्रवासी वा शरणार्थीबाट आपूर्ति हुने गरेकोमा आप्रवासी वा शरणार्थीहरुको सङ्ख्यामा कमी आउनासाथ समग्र कृषि उत्पादन क्षेत्र नै सङ्कटमा पर्ने बताइन्छ । ट्रम्पले आफ्नो निर्वाचन अभियानका क्रममा उठाएका कतिपय एजेन्डा सजिलै कार्यान्वयन हुन नसक्ने खालका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले चुनावअघि ब्यक्त गर्नुभएका कतिपय प्रतिबद्धतालाई वास्तवमा प्रायःअसम्भव नाराका रुपमा लिइएको थियो । यो तथ्यलाई स्वयं अमेरिकाबासीले मात्र नभएर विश्वका अरु देशका राजनीतिज्ञ र जनताले पनि विश्लेषण गरिरहेका थिए । अर्को विषयबस्तु हो राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो निर्वाचन अभियानमा आप्रवासी र शरणार्थीप्रति अनुदार नीति । उहाँले ह्वाइट हाउस प्रवेश गरेको दुई हप्ता हुन नपाउँदै सोही नीतिअनुसार काम गर्न थाल्नुभएको थियो । अष्टे«लियाबाट शरणार्थी स्वीकार गर्न तयार भएको अघिल्लो ओबामा प्रशासनको निर्णय पनि उहाँले सीधै इन्कार गरिदिनु भएको थियो । आतङ्कवादको कारण भन्दै उहाँले विभिन्न पाँच कट्टर मुस्लिम देशका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा नै प्रतिबन्ध लगाइदिनुभएको नितीको पनि व्यापक आलोचना भएको थियो । कुनै पनि परिस्थितिमा कुनै देशले अर्काे कुनै देशका कुनै पनि नागरिकलाई सोझै प्रवेसै दिन्न भन्नु अव्यावहारिक निर्णय बाहेक अरु केही पनि होइन भन्ने आवाज सर्वत्र उठेको छ । राष्ट्रपतिको यस निर्णयको अमेरिका र विश्वभर आलोचना भएको थियो । ठूलाठूला अमेरिकी बहुराष्ट्रिय ब्यापारिक घरानाले त यसको खुलेरै विरोध गरेका थिए । चुनावीे क्रममा विश्वका कुनै पनि नेताले विभिन्न वाचा गर्ने गर्छन् । चुनावीे प्रचारप्रसारको क्रममै आतङ्कबादको अन्त्य गर्ने उद्घोष ट्रम्पले पनि गर्नुभएको थियो । तर, वास्तबमा आतङ्कबादकै अन्त्यका लागि उहाँले लागु गर्न लाग्नुभएको आप्रवासी उपर कडाई, मेक्सिको सीमामा पर्खाल लगाउने र मुस्लिम बाहुल्यका देशका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेश निषेधजस्ता प्राथमिक चरणका कार्यादेश सुरुमै तीब्र विवादित रहे । विश्वको एक शक्ति राष्ट्रको रुपमा रहेको अमेरिकाको हालसम्मको परिस्थितिलाई हेर्दा यो अमेरिकी मूलका रैथाने अमेरिकीको मात्र देश नभई यस देशलाई समग्र विश्वले एक सुरक्षित राजधानी र साझा भूमिका रुपमा प्रयोग गर्दै आएको पाइन्छ र यही भावना अनुरुप अमेरिकी सरकारले विनाशर्त विश्वभरीका नागरिकलाई संरक्षण दिँदै आएको पाइन्छ । यसबाट नै अमेरिका चलेको र अमेरिका बनेको विश्वास गरिन्छ । अमेरिका यस प्रकार प्रयोग भइरहँदा अमेरिकी मूलका रैथाने नागरिकलाई असहज परिस्थिति उत्पन्न हुनु नै ट्रम्पको विजयको मूल कारण बनेको थियो । यसरी ट्रम्प प्रशासनको सय दिनको मूल्यांकन विभिन्न कोणबाट गर्न थालिएको छ । कतिपयले उहाँको आप्रवासी नीतिका कारण अमेरिकामा आतंकवादको उन्मूलनमा सहयोगको विश्वास व्यक्त गरेका छन् भने कतिलाई यसले कुनै असर नपार्ने मानसिकता पनि छ । त्यसैगरी यस नीतिका कारण अमेरिकी अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्नेसक्ने चासो र चिन्ता भने धेरैमा देखिन्छ । यसका कारण नै यो कृषि क्षेत्रको चिन्ता पनि सुरु भएको हुनसक्छ । यसै कारणले गर्दा पनि अमेरिकाको नयाँ राष्ट्रपतीय कार्यकालको मूल्याङ्कन सुरु भएको हुनसक्छ । रासस (विभिन्न समाचार समितिको सहयोगमा)


प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार



Copyright © 2024 News. All Rights Reserved.