काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ओबामा प्रशासनको जलवायु परिवर्तनसम्वन्धी नीतिको आलोचना गर्दै पेरिस सम्झौताबाट अमेरिकालाई अलग गर्ने चेतावनी दिएका छन् । यो सम्झौता अघिल्लो वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो ।
ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता सीन स्पाइसरले राष्ट्रपति ट्रम्पले ओबामा प्रशासनले गरेको जलवायु परिवर्तन सम्झौतालाई उल्टाउन मंगलबार कार्यकारी आदेश जारी गर्ने बताए । ओबामा प्रशासनले जलवायु परिवर्तनको खतराको सामना गर्ने कोशिसका रुपमा सम्झौता गरेका थिए । सिन्ह्वा न्यूज एजेन्सीले स्पाइसरको हवाला दिँदै ट्रम्पले कानूनी अवरोधहरुलाई कम गरेर देशको उर्जा स्रोतलाई प्रयोग गर्नका लागि कार्यकारी आदेश जारी गर्ने जनाएको छ । यसबाट सस्तो विजुली उपलब्ध हुनुका साथै आर्थिक विकासमा तीव्रता आउने र रोजगारी सिर्जना हुने बताइएको छ ।
आइतबार अमेरिकी पर्यावरण संरक्षक एजेन्सीका प्रशासक स्कट पि्रटले यो कार्यकारी आदेशले स्वच्छ उर्जा योजनालाई उल्टाउने बताए । ओबामा प्रशासनले उर्जा संयन्त्रबाट निस्कने ग्रीन हाउस ग्यासलाई कम गर्न तथा जलवायु परिसवर्तनसँग सामना गर्नका लागि पेरिस सम्झौता गरेका थिए ।
जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने दिशामा ओबामा प्रशासनको यो सुरुवातलाई संसारभरी प्रशंसा गरिएको थियो । एक साताअगाडि ट्रम्पको पहिलो संघीय बजेटमा पनि जलवायु परिवतनलाई उल्टाउने मनशाय प्रष्टरुपमा व्यक्त गरिएको थियो ।
के हो पेरिस सम्झौता ?
जलवायु परिवर्तनको खतरासँग लड्न तथा विश्वव्यापी तापक्रमको बढोत्तरीलाई दुई डिग्री सेस्लियससम्म तल झार्नका लागि यो सम्झौता गरिएको थियो । यसमार्फत ग्रीन हाउस ग्यासको उत्सर्जनलाई कम गर्नका लागि कदम उठाउने विषयमा सहमति बनेको थियो ।
पेरिसमा १९७ देशले जलवायु परिवर्तन सम्झौतालाई स्वीकार गरेका थिए । यसमार्फत जलवायु परिवर्तनसँग लड्नका विकसित तथा विकासशील देशहरुको मद्दतका लागि सन् २०२० बाट १०० अर्ब डलर हरेक वर्ष दिने प्रतिवद्धता जनाइएको थियो । यद्यपि, विकासशील देशहरु यो सम्झौताको विरोधमा छन् ।
