कात्तिक-२३,बेलायत।
भूपू गोर्खाहरुले हिजो नोभेम्बर ७ देखि बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अगाडि गर्ने भनिएको आमरण अनसन स्थगित गरेका छन् ।
बेलायत र नेपाल सरकारबीच वार्ताको वातावरण बनेको निष्कर्षसहित भूपू गोर्खाहरुले अनसन स्थगित गरेका हुन् । वार्ताको आशामा गोर्खाहरुले आमरण अनसन स्थगित गरेको यो तेस्रो पटक हो ।
गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले समान पेन्सन लगायतका आफ्ना माग सम्वोधन नभए ७ नोभेम्बरबाट १३ दिने सामूहिक रिले अनसन र २१ नोभेम्बरदेखि आमरण अनसन बस्ने ‘अल्टिमेटम’ दिंदै आएको थियो ।
समितिका कार्यवहाक संयोजक सूर्य नेम्वाङले सोमबार बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय टेन डाउनिङ स्ट्रिटमा आयोजित एक प्रदर्शनबाटै अनिश्चितकालसम्मका लागि आमरण अनसन स्थगित गरिएको जानकारी दिए । ‘बेलायत र नेपाल सरकारको वार्ता पहल अनि बेलायतस्थित प्रमुख संघसंस्थाको अनुरोधमा अनसन स्थगित गरेका हौं’, नेम्वाङले भने ।
लन्डनस्थित नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीले समितिका पदाधिकारीहरुलाई आइतबार दूतावासमा बोलाएर डिसेम्बरसम्म वार्ताको माहोल बनाउने समयसीमा दिएपछि गोर्खाहरु स्थगनको निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
गोर्खा समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारको आग्रहमा बेलायती रक्षा मन्त्रालय (एमओडी) ले अघिल्लो सातामात्र सरकार वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको जनाउ दिंदै लन्डनस्थित नेपाली दूतावासलाई पत्राचार गरेको थियो । नेपालका परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भूपू गोर्खा समस्या समाधानका लागि बेलायत सरकारलाई लेखेको पत्र राजदूत सुवेदीले एमओडीसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।
लगत्तै दूतावासले वार्ताको समन्वय र सहजीकरणका लागि नेपाल सरकारबाट निर्देशन आए बमोजिम यथाशीघ्र उक्त कार्य अगाडि बढाउने बताएको थियो ।
गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले भूपू गार्खाहरुलाई समान पेन्सन, वयस्क छोराछोरीलाई बिना शर्त आवासीय भिजा, क्षतिपूर्ति, नेपालमा रहेका भूपू गोर्खा तथा तिनका परिवारलाई शतप्रतिशत स्वास्थ्य सुविधा तथा कटौती (रिडन्डेन्सी) मा परेकालाई पनि औपचारिक पेन्सन दिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।
तर, बिजिडब्लुएसले समान पेन्सन माग गर्दै युरोपेली अदालतमा हालेको मुद्दा भने गत महिना अदालतले हराइसकेको छ । उता, गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)ले त्रिपक्षीय सन्धिलाई आधार बनाइरहेसम्म अन्य गोरखा संगठनहरुसित सहकार्य गर्न नसकिने बताएको छ ।
नेपाल सरकार, बेलायत सरकार र गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुबीच त्रिपक्षीय वार्ताको चर्चा चल्दै गरेको बेला गेसोका नवनिर्वाचित सभापति कृष्णकुमार राईले सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिलाई बेलायतको उच्च अदालतले गैरकानुनी, अमानवीय र भेदभावकारी भनिसकेको अवस्थामा केही गोर्खा संस्थाहरुले सोही सन्धिलाई बोकेर हिंडिरहेको अवस्थामा उनीहरुसित सहकार्य हुन नसक्ने प्रष्ट पारेका छन् ।
गेसोले नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच गोर्खाको समस्याबारे निर्णायक छलफल हुनुपर्ने माग राखेको छ । यस्तै, भारतीय सेना, सिंगापुर प्रहरी, ब्रुनाइको गोरखा रिजर्भ युनिटमा भर्ती भएका र सेवा निवृत्त गोरखाहरुका बारेमा सन्धि सम्झौता गराइ उनीहरुको भविष्य र अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि गेसोले नेपाल सरकारसित माग गरेको छ ।
