बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले सरकारी जागिरका लागि गरेको आरक्षणको धेरैजसो कोटा खारेज गरिदिएको छ ।
आरक्षणको विरोधमा देशभर आन्दोलन हुँदा १ सय १५ जनाभन्दा धेरैको ज्यान गएपछि सर्वोच्चले उच्च अदालतको फैसला खारेज गर्नुका साथै धेरैजसो कोटा खारेज गरिदिएको बीबीसीले जनाएको छ । सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रताका लागि भएको युद्धका दिग्गजहरूका आफन्तहरूका लागि सरकारी जागिरमा एक तिहाइ कोटा छुट्याइएको थियो । यसले प्रधानमन्त्री शेख हसिना र उहाँको दल अवामी लिगका कार्यकर्ता मात्रै लाभान्वित भइरहेका छन् । आइतबार सर्वोच्च अदालतले अब स्वतन्त्रताका लागि भएको युद्धका दिग्गजका आफन्तहरूका लागि जम्मा ५ प्रतिशत कोटा मात्रै दिन सकिने जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सार्वजनिक क्षेत्रका ९३ प्रतिशत रोजगारी योग्यताका आधारमा भर्ना गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ, बाँकी २ प्रतिशत जातीय अल्पसख्यक वा अपाङ्गता भएका मानिसहरूका लागि आरक्षित छ । प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सरकारद्वारा सन् २०१८ मा खारेज गरिएको कोटा प्रणालीलाई गत महिना तल्लो अदालतले पुनः स्थापित गरेको थियो । आरक्षणको विरोधमा पछिल्लो हप्तादेखि चर्किएको आन्दोलनका कारण बङ्गलादेशको अवस्था निकै खराब बनेको छ । देशभर कर्फ्यु लागू भएको छ, सरकारले इन्टरनेट बन्द गरेको छ । सडक, विद्यालय, विश्वविद्यालय, व्यापारिक क्षेत्रलगायत बन्द छन् । विदेशी नागरिकले धमाधम बङ्गलादेश छाडिरहेका छन् ।।
