माल्दिभ्समा बढ्दै गएको राजनीतिक गतिरोधका बिच राष्ट्रपतित अब्दुल्ला यमिन अब्दुल गयुमले देशमा १५ दिनका लागि आपलकालीन अवस्थाको घोषणा गरेका छन् ।
स
र्वोच्च अदालतले राजनीतिक बन्दीलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतको आदेश नमान्ने राष्ट्रपति गयुमले बताए । त्यसकै फलस्वरुप गयुमले देशमा १५ दिनका लागि आपतकालीन अवस्था लागु गरेका हुन् ।
गयुमले सोमबार बेलुका सरकारी टेलिभिजनमार्फत राष्ट्रपतिका सहयोगी अजिमा शुकुरले आपतकालीन अवस्था लागु गरेको जानकारी गराएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ ।
संविधानको अनुच्छेद २५३ अनुसार आपतकालीन अवस्था लागु गरिएको उल्लेख छ । राष्ट्रपति कार्यालयले देशका नागरिक तथा देशमा रहेका विदेशी नागरिकको सुरक्षामा कुनै कमी आउन नदिने पनि बताएको छ ।
आपतकालीन अवस्था लागु भएपछि सुरक्षाकर्मीले आफूलाई शंका लागेका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न थप छुट मिलेको छ । सरकारले यसअघि नै संसद भंग गरिसकेको छ ।
यस्तै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति गयुम विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने प्रयास गरेमा त्यसलाई कायार्यन्वयन हुन पूर्व नै रोकिने पनि चेतावनी दिइएको छ ।
गएको शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति गयुमको सरकारले बन्दी बनाएका सांसद तथा अरु राजनीतिक बन्दीलाई रिहा गर्न आदेश दिएपछि माल्दिभ्समा राजनीतिक संकट सुरु भएको हो ।
राजनीतिक बन्दी रिहा भएमा संसदमा विपक्षीको बहुमत हुने थियो । तर राष्ट्रपति गयुमले सर्वोच्च अदालतले आदेश नमान्ने बताए र संसद भंग गरे । यस्तै केही सरकारी अधिकारीलाई पनि उनले हटाएका छन् ।
गयुमले सत्ताबाट हटाएपछि अहिले श्रीलंकामा निर्वासनमा रहेका पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नाशीदले गयुमको कदम सत्ता हत्याउन गरिएको कु जस्तै रहेको बताएका छन् ।
र्वोच्च अदालतले राजनीतिक बन्दीलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतको आदेश नमान्ने राष्ट्रपति गयुमले बताए । त्यसकै फलस्वरुप गयुमले देशमा १५ दिनका लागि आपतकालीन अवस्था लागु गरेका हुन् ।
गयुमले सोमबार बेलुका सरकारी टेलिभिजनमार्फत राष्ट्रपतिका सहयोगी अजिमा शुकुरले आपतकालीन अवस्था लागु गरेको जानकारी गराएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ ।
संविधानको अनुच्छेद २५३ अनुसार आपतकालीन अवस्था लागु गरिएको उल्लेख छ । राष्ट्रपति कार्यालयले देशका नागरिक तथा देशमा रहेका विदेशी नागरिकको सुरक्षामा कुनै कमी आउन नदिने पनि बताएको छ ।
आपतकालीन अवस्था लागु भएपछि सुरक्षाकर्मीले आफूलाई शंका लागेका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न थप छुट मिलेको छ । सरकारले यसअघि नै संसद भंग गरिसकेको छ ।
यस्तै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति गयुम विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने प्रयास गरेमा त्यसलाई कायार्यन्वयन हुन पूर्व नै रोकिने पनि चेतावनी दिइएको छ ।
गएको शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति गयुमको सरकारले बन्दी बनाएका सांसद तथा अरु राजनीतिक बन्दीलाई रिहा गर्न आदेश दिएपछि माल्दिभ्समा राजनीतिक संकट सुरु भएको हो ।
राजनीतिक बन्दी रिहा भएमा संसदमा विपक्षीको बहुमत हुने थियो । तर राष्ट्रपति गयुमले सर्वोच्च अदालतले आदेश नमान्ने बताए र संसद भंग गरे । यस्तै केही सरकारी अधिकारीलाई पनि उनले हटाएका छन् ।
गयुमले सत्ताबाट हटाएपछि अहिले श्रीलंकामा निर्वासनमा रहेका पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नाशीदले गयुमको कदम सत्ता हत्याउन गरिएको कु जस्तै रहेको बताएका छन् ।
