काठमाडौं । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले सम्बन्धित मुलुकले घरेलु कामदारसँग सम्बन्धित ठोस् कानुन नबनाउँदासम्म र नेपालसँग द्धिपक्षीय श्रम सम्झौता नगर्दासम्म खाडीमुलुकमा नेपाली घरेलु कामदार पठाउनेकार्य पूर्णत बन्द गर्न मन्त्रिपरिषदलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आइतबारको बैठकले खाडीमुलुकमा अलपत्र अवस्थामा रहेका र समस्यामा परेका नेपाली कामदारलाई तुरुन्त स्वदेश फर्काउन उच्चस्तरबाट पहल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
मानवतस्करीमा संलग्न नेपालबाहिर रहेका नेपालीको पहिचान गरी उनीहरुलाई सम्बन्धित देशबाटै देश निकाला गराइ नेपाल ल्याएर कानुनबमोजिम कारबाही गर्न र त्यस्तो कार्यमा संलग्न विदेशी नागरिकलाई सम्बन्धित देशको कानुनअनुसार कारबाही गराउन कूटनीतिक पहल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले खाडीमुलुकमा नेपाली महिला कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको मितिदेखि हालसम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, अध्यागन कार्यालयका प्रमुख रहेका कर्मचारी जुनसुकै जिम्मेवारीमा रहेको भएपनि निलम्बन गर्न र निजहरुको पालामा भएका अवैधकार्यको छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्न पनि भनिएको छ ।
खाडीमुलुकमा महिला तस्करीबारे त्यहाँको नियोगले दिएको सुझावविपरीत ‘घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिका २०७२’ कार्यान्वयन गराउन दबाब दिएकोले परराष्ट्रमन्त्रीलगायत निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीलाई छानबिन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा देखिएका समस्याको निरन्तर पहिचान र समाधान गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा रोजगार मन्त्रालयसहितको संयुक्त स्थायी संयन्त्र तुरुन्त गठन गरी कार्य प्रारम्भ गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आइतबारको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, श्रम तथा रोजगारमन्त्री सूर्यमान गुरुङ, गृह राज्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँ, ती मन्त्रालयका सचिवलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
बैठकमा अवैधरूपमा घरेलु कामदारकारूपमा महिलालाई खाडीराष्ट्रमा पठाउनेकार्यमा अध्यागमन विभागका कर्मचारीको मिलेमतो देखिएको भन्दै त्यसमा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सांसदहरुले माग गरेका थिए ।
खाडीका साउदी अरब, कुबेत, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा रहेका नेपाली कामदारको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गरेर यही चैत १५ गते स्वदेश फर्किएका समितिका सभापति प्रभु साहलगायतको सांसदहरुको टोलीले अवैधरूपमा ती मुलुकमा जाने महिलामध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढीले अध्यागमनको मिलेमतोमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरी गएको समितिको ठहर छ ।
मानवतस्करले अध्यागमनबाट बेरोकतोक पर्यटक प्रवेशाज्ञामा दुबई, कुबेत पठाउने र त्यहाँबाट साउदीअरब, कतार, ओमन पठाउने गरेको भ्रमणकोक्रममा भेटिएको थियो ।
