काठमाडौं : सगरमाथा, ल्होत्से र नुप्से हिमालका आरोहीसँग मन्त्रालयले संकलन गर्ने करोडौं शुल्क २० वर्षदेखि गैरसरकारी संस्थाको खातामा जम्मा हुने गरेको फेला परेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सहमतिमा आरोहीसँग उठाउँदै आएको रकम राज्यकोषमा जम्मा नगरी गैरसरकारी संस्थाले प्रयोग गर्दै आएको छ।
करोडौं रकम राज्यकोषको साटो सोलुखुम्बुस्थित स्थानीय गैरसरकारी संस्था सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिको खातामा जम्मा हुने गरेको पाइएको हो। मन्त्रालयले रकम उठाउन सहमति दिएपछि अहिलेसम्म करिब ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम संस्थाको खातामा जम्मा भएको पाइएको हो।
२०५४ सालदेखि मन्त्रालयले आइसफल बाटो निर्माण समितिको बैठकबाट रकम तोक्दै संस्थालाई असुल गर्न अनुमति दिएको खुलेको छ। मन्त्रालयले नै नियम कानुन मिचेर गुपचुप सहमति गरी उठाउने प्रतिआरोही ६ सय अमेरिकी डलर २० वर्षदेखि राज्यकोषमा जम्मा भएको छैन।
पर्यटन विभागको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म सगरमाथा, ल्होत्से र नुप्से आरोहीबाट संकलित करौडौं रकम संस्थाले उपभोग गर्दै आए पनि मन्त्रालयले कुनै चासो दिएको छैन। पर्यटन विभागका महानिर्देशक दिनेश भट्टराईले कानुनअनुसार राज्यकोषमा जम्मा नहुने गरी गैससलाई रकम उठाउन दिन नमिल्ने बताए। उनले एक वर्षअघि मात्र विभागमा आएकाले सहमतिसहित गैससलाई रकम संकलन गर्न दिएको जानकारी आफूलाई नभएको बताए। गैससले भने सरकारको अनुमतिअनुसार नै रकम उठाउँदै आएको प्रमाणसहित दाबी गर्दै आएका छन्।
मन्त्रालयले पर्यटन व्यवसायीसम्बद्ध संस्थाहरूको सहभागितामा आइसफल बाटो निर्माण गर्न जिम्मा दिएको छ। पर्यटन व्यवसायी र आरोहीले एउटा गैससलाई तोकेरै अनधिकृत तवरबाट रकम उठाउन र प्रयोग गर्न दिनु गैरकानुनी भएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले रकम असुलीबारे अनभिज्ञता व्यक्त गरे। ‘के भएको हो, यसबारे बुझ्छु। मन्त्रालयले कुनै गैससलाई रकम उठाउने अधिकार दिन मिल्दैन’, उनले भने।
विभागको अभिलेखअनुसार विसं २०५४ देखि २०७२ सम्म ४ हजार १ सय ५१ जनाले सगरमाथा र ४ सय ४५ जनाले ल्होत्सेको सफल आरोहण गरिसकेका छन्। आरोहणमा असफल भएका आरोहीको संख्या अभिलेखमा छैन। ३ वटै हिमाल आरोहणमा जानेको संख्या ६ हजारभन्दा धेरै रहेको अनुमान छ।
यसअनुसार आरोहीबाट उठाइएको रकम करिब ४२ करोड हुन आउँछ। विभागले आइसफल बाटो निर्माण समितिले तोकेको दररेटबमोजिम सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिले रकम उठाउन पाउने भनी ५÷५ वर्षका लागि सम्झौता गर्दै आएको छ। मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको बैठकले निर्धारण गरेअनुसार शुल्क उठाउन पाउने व्यवस्थासमेत सम्झौतामा गरिएको छ।
सरकारसँग अनुमति लिई ११ हजार सलामी दस्तुर बुझाएर ३ हिमाल आरोहण गर्न पाउने पर्वतारोहण नियमावलीमा व्यवस्था भए पनि आरोहीले सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिलाई ६ सय अमेरिकी डलर र आरोहण सञ्चालक संघलाई २ सय अमेरिकी डलर नबुझाए आधारशिविरभन्दा माथि जान रोक लगाइएको छ। यसरी मन्त्रालयका कर्मचारीले नियम कानुन मिचेर स्थानीयको मिलेमतोमा २० वर्षदेखि अवैध रूपमा रकम असुल्दै आए पनि मन्त्रालय र विभाग कसैले खोजी गरेका छैनन्।
गैससले रकम असुल गरे पनि स्थानीय प्रशासनले समेत बेवास्ता गरी बर्सेनि गैससको नवीकरण गर्दै आएको छ। दुवै संस्थाको सिफारिसको आधारमा मात्र आरोहीलाई ४ हजार अमेरिकी डलर धरौटी फिर्ता दिने गरिएको छ। कागजी रूपमा नदेखिए पनि हिमालमा अझै सयौं क्विन्टल फोहोर रहेको आरोही आङदावा शेर्पाले बताए। गैससले फोहोर बापत प्रतिकिलोग्राम ४ सय अमेरिकी डलरसम्म रकम असुल्दै आएको छ।
रकम नबुझाए आधारसिविरमै रोक :
आरोहण सञ्चालक संघ नामको संस्थाले सगरमाथा, ल्होत्से र नुप्से आरोहीसँग प्रतिव्यक्ति २ सय अमेरिकी डलर असुल्दै आएको छ। रकम नबुझाए आधारशिविरमा नै अवरोध गरी संघले आरोहणमा जान रोक्ने गरेको छ। रकम असुले पनि बाटो बनाइने गरेको छैन। ‘जनशक्ति र अनुभवहीनले विभिन्न संस्था खडा गरी रकम असुल्दै आरोहीमाझ आतंक मच्चाउने गरेका छन्’, आरोही लाक्पा शेर्पा बताए।
गत वर्ष पनि बाटो नबनाएपछि बेलायती टोलीले आफैं बाटो बनाएर शिखर आरोहण गरेको थियो। रकम असुलेर काम नगरेकोमा उजुरी हाले पनि विभागले कुनै कारवाही गरेन। यसरी गैससले मन्त्रालयकै आडमा रकम असुल्ने होड बढेपछि नेपालको हिमाल आरोहण संसारकै महँगो बन्दै गएको पर्यटन व्यवसायीहरूको आरोप छ।
