ओलम्पिक कमिटी विवादमा

काठमाडौं– एक दशकअघि देखिको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवादमा फेरी राजनीतिक द्वन्द्व बढ्ने संकेत देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतबाट मान्यता प्राप्त ओलम्पिक किमिटीलाई सातदोबाटोस्थित ओलम्पिक कार्यालयमा प्रहरीले प्रवेश रोक लगाएसँगै विवाद चर्कने संकेत देखिएको हो। सर्वोच्चबाट मान्यता प्राप्त कमिटीले आइतबार सोतादोबाटोस्थित ओलम्पिक कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्न खोज्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दै कार्यालय प्रवेश रोक लगाएको हो। महानगरीय प्रहरी बृत्त सातदोबाटोका डिएसपी विनोद सिलवालले 'माथीको आदेश' भन्दै सर्वोच्चबाट मान्यता पाएको ओलम्पिक कमिटीका कार्यवहाक अध्यक्ष किशोरबहादुर सिंह लगायतको टोलीलाई कार्यालय भित्र प्रवेश गर्न रोक लगाएका थिए। प्रहरीले रोक लगाएपछि कमिटिले ओलम्पिक भवनको मुख्य ढोकामै पत्रकार सम्मेलन गर्न बाध्य भएको थियो। 'सर्वोच्चले हाम्रो पक्षमा फैसला गर्दा पनि हामीलाई प्रवेशमा रोक लागाएर अदालतको मानहानी भएको छ। शक्तिको आडमा हामीलाई रोक्ने काम गरिएको हो,' सिंहले भने । जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले कमिटीलाई भवनभित्र पास्न नदिन आदेश दिएको प्रहरीको भनाई छ। गत पुस १८ मा सर्वोच्चको फैसालको पूर्णपाठ नआएसम्म भवन पस्न नदिने जिप्रका ललितपुरले जवाफ दिएको ओलम्पिक कमिटीका एक सदस्यले बताए। गत वर्ष पनि जिप्रका ललितपुरकै आदेशमा सर्वोच्चबाट मान्यता प्राप्त कमिटीले भवन कब्जामा लिएको थियो। त्यससँगै न्तर्राष्ट्रिय मान्यतप्राप्त ओलम्पिक किमिटी भवन छाड्न बाध्य भएको थियो। सरकार परिवर्तन हुने प्रक्रया अघि बढेसँगै भवनमा फेरि जिप्रका ललितपुरले नै सर्वोच्चबाट मान्यता प्राप्त कमिटीलाई भवनमा प्रवेश रोक लगाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक किमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ हुन्। उनी गत निर्वाचनमा नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमा गरेको निर्णय पालना गराउन गृह मन्त्रालयले ललितपुर जिल्ला प्रशासनको नाममा २०७३ माघ १० गते काटेको पत्रसहित सिंह पक्षले भवन कब्जामा लिएको थियो। त्यसपछि श्रेष्ठ समूह अदालतमा पुगेका थिए। तर अदालतले गत पुस १८ मंगलबार श्रेष्ठको मुद्दा खारेज गर्दै रुक्मसमशेर अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटीलाई पुन: मान्यता दिएको थियो। सर्वोच्चले अध्यक्ष श्रेष्ठले ०७४ जेठ ४ गते हालेको मुद्दा खारेज गरेको थियो। श्रेष्ठले महानरिय प्रहरी परिसर जावलाखेल लगायत १२ जनालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले श्रेष्ठले हालेको मुद्दासहित ओलम्पिक कमिटी सम्बन्धी अन्य तीन मुद्दा पनि खारेज गरेको थियो। जसमा किशोरबहादुर सिंहले कमिटीका तत्कालिन अध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधान र महासचिव जीवनराम श्रेष्ठविरुद्ध २०६८ मा हालेको मुद्दा र कमिटिका उमेशबहादुर मास्केले २०६८ मै दायर गरेको २ वटा मुद्दा पनि सर्वोच्चले खारेज गरेको छ। यसअघि सर्वोच्चले प्रधान अध्यक्ष तथा जीवनराम श्रेष्ठ महासचिव रहेको कमिटीलाई २०६७ असोज १८ मा अवैधानिक ठहर गरेको थियो। सर्वोच्चले २०६३ मा पुनरावेदन अदालतको अन्तरीम आदेशका बाबजुद गरिएको निर्वाचनबाट चयन भएको अवैधानिक भएको भन्दै रुक्म शमसेर राणा अध्यक्ष रहेको पुरानो ओलम्पिक कमिटीलाई मान्यता दिएको थियो। सर्वोच्चको २०६७ को फैसलापछि राणा अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटीलाई राष्ट्रिय मान्यता छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको जीवनबहादुर श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको समन्वय गर्ने काम गर्दै आएको छ।