जापानमा अध्ययन गर्न आउने नेपाली विद्यार्थी हरुको लागि जापान एक राम्रो आकर्षक गन्तब्य भएको छ ।
यस अघी जापानमा आउने विध्यार्थी निकै नै चुनौती थियो । कतीले ले त आत्माहत्या गरे , कतीलाई स्वदेश फिर्ती गराइयो त कती शरणार्थीमा जान वाध्य भए।
आज समयले कोल्टे फेरेको छ , प्रधानमन्त्री सिन्जे आबे तथा जापान सरकारले बिदेशी विध्यार्थीको लागि नितीमा लचकता अपनाएको छ
। जापान सरकारले जापानमा विदेशी विद्यार्थीहरुको रोजगारीको दर ५० प्रतिशत पुर्याउँने नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शिञ्जो आबेको सरकारले विदेश नीति अपनाउँने क्रममा यस्तो योजना बनाएको हो । अहिले जापानमा विदेशी विद्यार्थीहरुको रोजगारको दर ३० प्रतिशत मात्र छ ।
हालै बसेको दशौं काउन्सिल वैठकमा सन् २०१६ को आधारभूत आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना र नीतिको मस्यौदामाथिको छलफलका क्रममा सरकारको यस्तो नीति सार्वजनिक गरिएको हो । तर प्रस्तावित यो नीति पारित भने हुन बाँकी छ ।
साथै सरकारले जापानमा बस्दै आएका विदेशी नागरिकहरुलाई प्रदान गर्दै आएको पिआर वा ग्रीन कार्डको समयसीमा पनि कटौति गर्ने योजना प्रस्ताव गरेको छ ।
हालको पाँच वर्ष काम नगरी स्थायी बसाेवासको आवेदन दिन नपाईने नियमलाई संशाेधन गरि छोटो पारिने भएको छ ।
अहिले १० वर्षसम्म बस्दै आएका विदेशीले मात्र पिआर पाउँने प्रावधान छ । -
। जापान सरकारले जापानमा विदेशी विद्यार्थीहरुको रोजगारीको दर ५० प्रतिशत पुर्याउँने नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शिञ्जो आबेको सरकारले विदेश नीति अपनाउँने क्रममा यस्तो योजना बनाएको हो । अहिले जापानमा विदेशी विद्यार्थीहरुको रोजगारको दर ३० प्रतिशत मात्र छ ।
हालै बसेको दशौं काउन्सिल वैठकमा सन् २०१६ को आधारभूत आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना र नीतिको मस्यौदामाथिको छलफलका क्रममा सरकारको यस्तो नीति सार्वजनिक गरिएको हो । तर प्रस्तावित यो नीति पारित भने हुन बाँकी छ ।
साथै सरकारले जापानमा बस्दै आएका विदेशी नागरिकहरुलाई प्रदान गर्दै आएको पिआर वा ग्रीन कार्डको समयसीमा पनि कटौति गर्ने योजना प्रस्ताव गरेको छ ।
हालको पाँच वर्ष काम नगरी स्थायी बसाेवासको आवेदन दिन नपाईने नियमलाई संशाेधन गरि छोटो पारिने भएको छ ।
अहिले १० वर्षसम्म बस्दै आएका विदेशीले मात्र पिआर पाउँने प्रावधान छ । -
