एजेन्सी । जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले शुक्रबार विदेशी कामदारहरुको सङ्ख्या बढाउन नयाँ किसिमको भिसा प्रदान गर्ने सम्बन्धि प्रस्तावित विधेयक स्वीकार गरेका छन् । आप्रवासनको विषयमा कठोर नियमकै कारण पछिल्लो समय जापानमा तल्लो स्तरका कामदार अभावको समस्या गम्भीर बन्न थालेपछि यो विधेयक प्रस्ताव गरिएको थियो ।
जापानमा सामाजिक सुरक्षाका कारण आप्रवासनलाई लामो समयदेखि नकारात्मक रुपमा लिने प्रवृत्ति रहेको छ ।
जातीय एकरुपतामा बढी विश्वास राख्ने हुनाले नै जापानमा विदेशीहरुलाई नरुचाइने गरिएको बताइन्छ । तर वृद्ध समूहको जनसङ्ख्या हावी हुँदै जाँदा कम्पनीहरुमा कामदारको अभावले जापानको अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो असर पार्न सक्ने देखिएपछि नयाँ नीति लागु गर्ने भएको हो ।
यस्तोमा अबबाट विदेशीहरुलाई दुईतहका भिसा प्रदान गरिने बताइएको हो । पहिलो भिसाको तह जापानी भाषाको पूर्ण ज्ञान र निश्चित स्तरको सिप आवश्यक रहेको बताइएको छ । यसमा कामदारहरु पाँचवर्षसम्म जापानमा बस्न पाउने तर कुनै परिवार ल्याउन नपाइने नियम छ ।
त्यसैगरी दोस्रो तहमा भने उच्च सिपयुक्त विदेशी नागरिकहरुले स्थायी बसोबासका लागि आफ्नो परिवारलाई साथमा ल्याउन पाउने बन्दोबस्त रहेको संचार एजेन्सी रोयटर्सले जनाएको छ ।
यो नियम अन्तर्गत कृषि क्षेत्रदेखि, होटल र निर्माण कार्य, नर्सिङ लगायत एक दर्जन पेसामा कामदारहरु भित्र्याउन केन्द्रित रहने बताइएको हो । यसरी अहिलेको भन्दा थप पाँच लाख श्रमिकहरुलाई काम गर्न स्वीकृति दिइने बताइएको हो । वास्तवमा २०२० ओलम्पिक नजिकिँदै गएको हुँदा पर्यटन व्यवसाय अघि बढाउनका निम्ति पनि सरकारी पक्ष दबाबमा रहँदै आएको थियो ।
