जापानले एशियन राष्ट्रको शरणार्थीलाई सन २०२० देखी अझै समर्थन गर्ने माहोल ल्याउने-

जापान । सन २०२० देखी जापान सरकारले एशियन राष्ट्रको शरणार्थीहरुलाई थप लचकता अपनाउने नीति ल्याउने भएको छ । यसले हाल भईरहेको भन्दा ३० प्रतिशतदेखी ५० प्रतिशतसम्म बलियो आधार हुने क्षत्रिय मानवीय संसाधन जापान सरकारको उच्च स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले तत्कालै म्यान्मार शरणार्थीहरुको नीतिमा भने परिवर्तन ल्याउने भएको छ । हालसम्म टोकियोमा मात्रै सिमित आवेदकहरुलाई मात्रै नभएर यसको दायरालाई फराकिलो पार्ने भएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ UNHCR का अनुसार म्यान्मार लगायत तेस्रो मुलुकको शरणार्थीहरुलाई पनि टोकियोमा मात्रै सिमित नराखी जापानको अन्य भागमा पनि पुनर्स्थापना गरिने जापान टाइम्सले जनाएको छ । जापान भ्रमणमा रहेका संयुक्त राष्ट्र संघ उच्चायुक्त प्रतिनिधि फिलिपो ग्रान्डिले सो आशय व्यक्त गरेको स्रोतले जनाएको छ । जापानले हालसम्म १७४ म्यान्मार शरणार्थीहरुलाई जो रोहिङ्ग्या मुश्लीमहरु जो पश्चिम राखिन स्टेटका हुन , जसलाई तेस्रो मुलुकको पुनर्स्थापना कार्यक्रम सन २०१० को नियमावधी अनुसार राखिएको हो। सरकारले शहरी क्षेत्रमा मात्रै पुनर्स्थापना गर्ने प्रवृतिलाई फराकिलो पार्दै जापानको अन्य भु भागमा पनि पुनर्स्थापना ल्याउने निती ल्याउने भएको छ ।

जापानमा कामदारको पद पुर्ति गर्नको लागि विदेशी नर्शिङ र कम्पनी कामदार हरु भित्र्याउने योजना पनि ल्याउने भएको छ । जापानको न्याय मन्त्रालय अनुसार सन २०१७ मा अध्यागमन नीति कडा गरिएको थियो जुन समयमा २० हजार आवेदकमध्य २० प्रतिशतले अर्थात ४५ जनाले मात्रै शरणआर्थीको मान्यता पाएका थिए ।