वासिङ्टन- संयुक्तराज्य अमेरिकाले पहिलो हप्तामा फाइजरले निर्माण गरेको कोभिड–१९ को खोप वितरण गर्ने योजना अघि सारेको छ। अमेरिकी नियामक निकायबाट आपतकालीन प्रयोगका लागि स्वीकृति पाएलगत्तै सम्भवत डिसेम्बरमा यो खोप पहिलो चरणमा ६४ लाख व्यक्तिमा लगाइनेछ।
अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासन (एफडिए)को एक कमिटीको आगामी डिसेम्बर १० बस्ने बैठकले यसबारेमा निर्णय गर्नेछ। संयुक्तराज्य अमेरिकामा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित व्यक्तिको मृत्युको संख्या र नयाँ संक्रमितको संख्या बढेका कारण पनि खोपलाई आपतकालीन प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको विज्ञहरुले बताएका छन्।
मंगलबार सार्वजनिक पछिल्लो तथ्याँकमा अमेरिकामा मृत्यु भएका व्यक्तिको संख्या २ लाख ६० हजार पुगिसकेको देखिएको छ भने १ करोड २५ लाख मानिस संक्रमित भएका छन्। चौबीस घण्टाको अवधिमा दुई हजार भन्दा बढी मानिसको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ भने एक लाख ६७ हजार व्यक्तिमा संक्रमण देखिएको छ।
अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासन (एफडिए)को एक कमिटीको आगामी डिसेम्बर १० बस्ने बैठकले यसबारेमा निर्णय गर्नेछ। संयुक्तराज्य अमेरिकामा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित व्यक्तिको मृत्युको संख्या र नयाँ संक्रमितको संख्या बढेका कारण पनि खोपलाई आपतकालीन प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको विज्ञहरुले बताएका छन्।
मंगलबार सार्वजनिक पछिल्लो तथ्याँकमा अमेरिकामा मृत्यु भएका व्यक्तिको संख्या २ लाख ६० हजार पुगिसकेको देखिएको छ भने १ करोड २५ लाख मानिस संक्रमित भएका छन्। चौबीस घण्टाको अवधिमा दुई हजार भन्दा बढी मानिसको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ भने एक लाख ६७ हजार व्यक्तिमा संक्रमण देखिएको छ।
अमेरिकी सरकारको ‘अपरेशन वार्प स्पीड’ का प्रमुख अपरेशन अधिकृत जनरल गुस्ताभ पर्नाले डिसेम्बरको अन्त्यसम्ममा झण्डै खोपको ४ करोड डोज उपलब्ध भइसक्ने बताएका छन्।
त्यस तथ्यांकमा मोडेर्नाले तयार पारेको खोप पनि समावेश छ। गतसाता निकै प्रभावकारी रहेको भन्दै विवरण सार्वजनिक भएकाले मोडेर्नाको खोपलाई पनि आपतकालीन प्रयोगमा ल्याइने सम्भावनाका बारेमा छलफल भइरहेको पर्नाले बताए।
फाइजरको खोप निकै चिसो अर्थात् माइनस ७० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा राख्नुपर्ने भएकाले कम्पनीले १५ दिनसम्म खोपलाई सुरक्षित राख्न मिल्नेगरी विशेष भण्डारणको व्यवस्था मिलाएको छ।
पर्नाले सबै अमेरिकी राज्यहरुलाई जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक रुपमा खोप वितरण गरिने पनि जानकारी दिए।
संघीय सरकारले कसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्ने बारेमा सिफारिसहरू गर्नेछन्‚ जसमा सम्भवतः वृद्ध, उच्च जोखिम, र अग्रणी कामदारहरू रहनेछन्।
