२५, पुस, चितवन । सरकारी स्वामित्वमा रहेको भरतपुर अस्पतालको जग्गा अतिक्रमण गर्ने क्रम बढेको छ । जग्गा अतिक्रमण गर्नेमात्रै होइन, यहाँको एक निजी मेडिकल कलेजले त सरकारी स्वामित्वमा रहेको अस्पतालको जग्गा बैंकमा धितो राखेर १ अर्ब ३५ करोड ६ लाख २३ हजार ऋण निकालेको छ ।भरतपुर कलेज अफ मेडिकल (पुरानो मेडिकल कलेज) ले सरकारी अस्पतालको जग्गा मालपोत कार्यालयमा रोक्का राखेर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट ऋण निकालेको हो ।
अस्पतालको ३० बिघा ११ कठ्ठा ६ धुर जग्गा (कित्ता नम्वर १२) निजी मेडिकल कलेजले बैंकमा धितो राखेको देखिएको छ ।
भरतपुर अस्पतालले आफ्नो जग्गा दुरुपयोग भएको जानकारी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई गराए पनि कसैले छानविनमा चासो देखाएका छैनन् ।
लिजमा लिएको जमीन बैंकमा धितो !
भारतीय नागरिकहरूको समूहद्वारा सञ्चालित निजी मेडिकल कलेज र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा सरकारी अस्पतालको जग्गा धितो राखेर १ अर्ब ३५ करोड ऋण निकालेको भरतपुर अस्पताल स्रोतको गुनासो छ ।
पुरानो निजी मेडिकल कलेजले भरतपुर अस्पतालको ९ बिघा जग्गा ४९ बर्षका लागि न्यून दरमा लिजमा लिएको छ, यसवापत उसले प्रतिबिघा वार्षिक १ लाख भाडा तिर्नुपर्छ । जबकि, भरतपुर अस्पतालभित्र सञ्चालित चमेना गृहले भने १३ धुर जग्गाको बार्षिक भाडा मात्रै ४८ लाख अस्पताललाई बुझाउँदै आएको छ । तर, उसले भाडा तिर्न आलटाल गरिरहेको भरतपुर अस्पताल प्रशासनको गुनासो छ ।
निजीरुपमा सञ्चालित पुरानो मेडिकल कलेज हाल भरतपुर अस्पतालकै जग्गामा भवन बनाएर बसिरहेको छ । सरकारी अस्पतालको यो जग्गाको लिजको समयावधि पूरा हुन अब २६ बर्ष बाँकी छ । यसरी अर्काको जमीनमा बसेको निजी मेडिकल कलेजको आफ्नो स्वामित्वमा जमीन छैन । तर, उसले यही सरकारी जग्गा देखाएर करिब डेढ अर्ब ऋण निकालेको हो ।
नेपाल बार एसोसियन चितवनका अध्यक्ष कमलराज पाठक जमिनविना भवनको मात्रै अलग्गै स्वामित्व कायम नहुने र लिजमा रहेको जमीन राखेर ऋण निकाल्न नपाइने बताउँछन् । उनले अनलाइनखबरसँग भने ‘विना जमीन भवन वा उपकरणमात्रै धितो लिने बैंक र त्यसलाई सजिलो बनाइदिने मालपोत कार्यालयको काम स्वतः अवैध देखिन्छ ।’
कुनै पनि सरकारी जग्गा धरौटी राख्न, रोक्का गर्न, वेचबिखन गर्न, दानदातव्य गर्न, स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न मन्त्रिपरिषदको निर्णय चाहिने कानुनी व्यवस्था छ । जिल्लामा सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुन्छ ।
लिज अवधि पूरा भएपछि निजी मेडिकल कलेजभित्र रहेको फुटेको ईंट्टा पनि भरतपुर अस्पतालकै हुन्छ । तर, यो अवधिमा निजी मेडिकल कलेजले ऋण नतिरे बैंकमा धितो रहेको सरकारी जग्गा लिलाम हुने निश्चित छ ।
अहिले सरकारी जग्गा धितो राखेर ऋण दिने बैंकले पछि कुनै झमेला गर्न नपाउने भन्दै भरतपुर अस्पतालले बैंकसँग प्रष्टीकरणसहितको पत्र पठाएर जवाफ माग गरेको भरतपुर अस्पतालका प्रशासन शाखा अधिकृत कृष्णप्रसाद गौतम बताउँछन् ।
यसैवीच मालपोत कार्यालय र बैंकसँग अस्पतालको जग्गा रोक्का गर्नु र धितो राख्नुको कारण माग गरेको भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरीटेण्डेन्ट डा. कृष्ण पौडेलले अनलाइनखबरलाई बताए ।
मालपोत कार्यालय, भरतपुरका प्रमुख लालकृष्ण शर्मा पौडेलले पनि सरकारी जग्गा धितो बन्धक राख्न नपाउने भए पनि के कति कारणले यस्तो हुन गयो भनेर बुझ्ने काम भैरहेको बताए ।
बैंकसँग पनि बुझ्ने काम भइरहेको र मंगलबार पत्र पठाएको उनलेले अनलाइनखबरलाई बताए ।
इन्भेस्टमेन्ट बैंकका पदाधिकारीहरू भने जग्गा नभई भवन र औजार– उपकरणहरु मात्रै धितो राखेर ऋण दिएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
अस्पतालको जग्गामा ककसले गर्दैछन् रजाइँ ?
भरतपुर अस्पतालको जग्गा दुरुपयोग गर्नेहरुमा पुरानो मेडिकल कलेज एक्लो हैन । सरकारी अस्पतालको जग्गामा रजाइँ गर्नेहरु अरु पनि छन् ।
गत कात्तिक २९ गते बसेको सर्वपक्षीय बैठकले भरतपुर अस्पतालको जग्गाबाट ६ कठ्ठा रक्तसञ्चार केन्द्र सञ्चालनका लागि दिने निर्णय ग¥यो । भरतपुर अस्पताल आफैंलाई जग्गा अपुग भैरहेको अवस्थामा दलीय र प्रशासनिक व्यक्तिहरु बसेर रक्तसञ्चारलाई जग्गा दिने निर्णय गरेका थिए । तर, मालपोत कार्यालयले सो जग्गा रोक्का रहेको भरतपुर अस्पताललाई जानकारी गरायो ।
भरतपुर अस्पतालले रक्तसञ्चारलाई जग्गा दिन मिल्छ/मिल्दैन भनेर सोध्दा भरतपुर अस्पतालको करीव ३१ बिघा जग्गा रोक्का रहेको भेटिएको हो । मालपोत कार्यालयले भरतपुर अस्पताललाई पत्र लेखेर उसको जग्गा भरतपुर कलेज अफ मेडिकल (पुरानो मेडिकल कलेज) ले रोक्का गरेको जानकारी गराएको थियो ।
अस्पतालले रोक्का फुकुवा गर्न पत्राचार गरेपछि मालपोतले आफूबाट गल्ती भएको स्वीकार गरेको थियो । तर, मालपोतबाट गत पुस ९ गते फेरि जग्गा रोक्का यथावत रहेको पत्र थमाएको भरतपुर अस्पताल स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
पुरानो निजी मेडिकल कलेजले जस्तै यहाँको आँखा अस्पतालले पनि भरतपुर अस्पतालको ३ बिघा १७ कठ्ठा १० धुर जग्गा सित्तैमा प्रयोग गर्दै आएको छ । नाम आँखा अस्पतालको छ, तर यो सित्तैमा प्रयोग गरिएको जग्गामा होटल चलाउँदै भाडा उठाउने गरिएको छ ।
यतिले मात्रै नपुगेर थप ३ बिघा १९ कठ्ठाको स्वामित्व आफूमा हस्तान्तरण गराउन आँखा अस्पतालले सरकारी निकायमा लबिङ गरिरहेको छ । यद्यपि, उनीहरुको यो प्रयास भरतपुर अस्पतालका कर्मचारीहरुको विरोधका कारण रोकिएको छ ।
विगत ०४० माघ १५ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय र ०४१ वैशाख २४ गते मालपोत विभागले गरेको निर्णयका आधारमा मालपोत कार्यालयमार्फत भरतपुर अस्पतालको ३ बिघा १९ कठ्ठा जग्गाको स्वामित्व आँखा अस्पतालमा सार्ने प्रयास गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णय १० वर्षभित्र कार्यान्वयन नभए स्वतः खारेज हुने कानूनका जानकारहरु बताउँछन् ।
आँखा अस्पतालले जस्तै यहाँको स्कूल अफ हेल्थ साइन्सले पनि भरतपुर अस्पतालकै ६ बिघा १९ कठ्ठा १० धुर जग्गा बिनाभाडा प्रयोग गरिरहेको छ ।
त्यसैगरी साझा औषधि पसलले भरतपुर अस्पतालकै १ कठ्ठा १० धुर जग्गा न्यूनभाडा तिर्ने गरी उपभोग गरेको छ । रक्त सञ्चार सेवा केन्द्रले २ कठ्ठा १० धुर जग्गा निशुल्क प्रयोग गर्दै आएको छ ।
साविक जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले १० कठ्ठा १० धुर भाडा नतिर्ने गरी प्रयोग गर्दै आएको छ ।
नेताले समेत गर्न नसकेको काम
गत ०७३ असोज ६ गते भरतपुर अस्पतालको सी ब्लक भवन शिलान्यास गर्न आएका तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले अस्पतालको जमीन प्रयोग गर्दै आएका निकायसँगको सम्झौता पुनरावलोकन हुने बताएका थिए । थापाले भनेका थिए, ‘अब सम्झौताअनुसार काम हुन्छ, त्यसभन्दा तल माथि केही हुँदैन ।’
थापाको भनाइ सम्झौताअनुसार भाडा नतिर्ने मेडिकल कलेजतर्फ लक्षित थियो ।
त्यसैगरी चार महिनाअघि भरतपुर अस्पताल आएका नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि सरकारी अस्पतालको जग्गा फिर्ता लिन निर्देशन दिएका थिए ।
त्यस्तै गत साउन २७ गते चितवन आएका उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले पनि भरतपुर अस्पतालको स्वामित्वमा रहेको जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएका थिए । सरकारी अस्पतालको जग्गा दुरूपयोग भएको मन्त्री यादवको भनाइ थियो ।
