युवराज घिमीरे-
प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने क्रममा र त्यसपछि पुष्पकमल दाहालले केही महत्र्वपूर्ण सन्देश र नीतिगत निर्णय लिुनभएको छ । राजीनामाको पूर्वसन्ध्यामा 'बेल्ट एन्ड रोड' इनिसिएटिभमा हस्ताक्षर गर्यो नेपालले । राजीनामाकै क्रममा परोक्ष तर बुझिने गरी उहाँले नेपालले दुई छिमेकी राष्ट्रसँग 'सन्तुलित' सम्बन्ध अपनाएको दाबी पनि गर्नुभयो । यता बजेटका क्रममा 'समदूरी' को छिमेकी नीतिको घोषणा सरकारले गरेको छ, पञ्चायतकालकै जसरी । संसद्मै दाहालको अर्को अभिव्यक्ति पनि आयो स्पष्टीकरणका रूपमा । उहाँलाई 'भारतपरस्त' भन्नेहरूप्रति लक्षित थियो त्यो अभिव्यक्ति 'बेल्ट एन्ड रोड' इनिसिएटिभमा हस्ताक्षर गरेर 'आफू को हुँ' सिद्ध गरेको तर्क थियो उहाँको
नीतिमा स्पष्ट हुँदा या नीतिले व्यवहारलाई निर्देशित गर्दा यस्ता स्पष्टीकरण या दाबीहरूको खासै महत्र्व हुँदैन । तर भारतले 'भारतविरोधी' मानेको केपी ओलीलाई हटाई उहाँको विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गरेको भनिएका व्यक्तिले जाँदाजाँदै यस्तो दाबी गर्नुको अर्को सन्देश हो- अब भारतसँगै चीनको पनि राजनीतिक प्रभाव बढेको छ नेपालमा र जाँदाजाँदै 'भारतपरस्त' र 'चीनविरोधी' छवि टाँसिनु हुँदैन भन्ने निष्कर्ष दाहालले निकालेको देखिन्छ ।
सशस्त्र विद्रोहमा आफैंले 'विस्तारवादी' र 'मुख्य शत्रु' का रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको मुलुकसँग आफ्नो राजनीतिक पहिचान र अस्तित्व जोडिनु आफैंमा आत्मघाती हुन जान्छ, खासगरी सत्ताबाहिर रहँदा भन्ने दाहालले मात्र हैन धेरैले बुझेका छन् । त्यसमाथि पनि २०६३ यताको परिवेशमा नेपालको राजनीतिमा भारतको शक्ति र प्रभाव अति बढे पनि त्यो उसको लोकप्रियता र स्वीकार्यताको मूल्यमा आएको छ । सम्भवतः प्रभाव विस्तारका क्रममा कुशल कूटनीति र व्यवहार अपनाउने मुलुकले केही सुविधा र देखिने सत्व्यवहार अपनाउने गर्छन् आफ्ना प्रभाव क्षेत्रमा, तर भारतले राजा र राजसंस्थादेखि नेपाली कांग्रेस, एमाले हुँदै यता आएर राष्ट्रिय जनता पार्टी या मधेसी समूह सबैको विश्वास गुमाउन पुगेको छ । दाहालका पछिल्ला अभिव्यक्तिले त्यो आम प्रतिक्रिया नै अभिव्यक्त गरेको छ ।
मधेसमा समेत युरोपेली एजेन्डा र फन्डको प्रभाव सहजै देख्न सकिन्छ किनकि त्यहाँका राजनीतिक नेतृत्व र एनजीओहरू 'सफ्ट पावर' र स्थानीय संस्कृति तथा धर्मको पक्षमा बोल्न सकेका छैनन् ।
सूर्यबहादुर थापाको कार्यकालमा उनले भारतीय दूतावासलाई एउटा विशेष सुविधा दिए । साना विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सीमावर्ती तराईका गाउँ विकास समितिमा एउटा निश्चित रकम खर्च गर्ने स्वतन्त्रता उसलाई दिइयो, यद्यपि त्यो सुविधा अब तराईमा मात्र सीमित छैन । त्यसले नेपाली नेताहरूमा आफ्नो क्षेत्रमा स्कुल भवन आदि निर्माणको लागि योजना आयोग, जिल्ला विकास समिति या शिक्षा मन्त्रालयमा भन्दा लैनचौर आउने क्रम बढ्न थाल्यो ।
विगत केही वर्षयता चीनले पनि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमा भारतकै जस्तो स्वतन्त्रता माग गर्दै आएको थियो । सीमावर्ती १६ वटा जिल्लामा मानवीय सहयोग, अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति, जनावरहरूलाई चरण सुविधा आदि प्रदान गर्दै आएको छ । तर दाहालले राजीनामाको एक सातापछि चीनलाई पनि त्यो सुविधा प्रदान गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने आदेश दिएर 'सन्तुलन' को अर्को उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो । यो निर्णय अचानक आएको छैन।
यसअघि बेल्ट रोड इनिसिएटिभ, संयुक्त सैन्य अभ्यास र बूढीगण्डकी निर्माण ठेक्का चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय पनि भएका छन्, महत्र्वपूर्ण सन्देशका साथ । राज्य कमजोर हुँदा र संस्थाहरू भताभुंग हुँदा वैदेशिक नीतिका नाममा व्यक्तिको र दलीय स्वार्थ प्रधान हुन जान्छ । सवाल दाहालका यी निर्णय नेपालको हितमा छन् या छैनन् भन्ने हैन, सवाल यस्ता महत्र्वपूर्ण निर्णयहरू किन व्यापक छलफल, समझदारी र सहमतिका आधारमा गरिएन भन्ने मात्र हो । मुलुकको वैदेशिक सम्बन्ध र परनिर्भरता सम्मानजनक र मर्यादित हुनुपर्छ र मुलुकभित्र त्यसको व्यापक स्वामित्वले मात्र त्यसलाई वैधानिकता दिन्छ, दीर्घकालमा । तर हचुवाको भरमा या व्यक्तिगत या दलीय स्वार्थ अनि यदाकदा प्रतिक्रियात्मक रूपमा आउने यस्ता निर्णय र अभिव्यक्तिले गलत सन्देश दिने गर्छन् । के नेपालको एउटा भूभाग एउटा छिमेकी मुलुकको र अर्को भूभाग अर्को छिमेकीको 'प्रभाव क्षेत्र' बनेको स्वीकारोक्ति त हैन यो ?
चीन र भारतको यो प्रभावसँगै पश्चिमा दाताहरूको प्रभाव र सुरक्षा मुलुकको अखण्डतालगायतका विषयमा प्रभाव पार्ने गरी समानान्तर रूपमा बढिरहेको छ । त्यसको साझेदारका रूपमा असंख्य एनजीओहरू देखापरेका छन् ।
नेपाली सत्ता र राज्यको केन्द्रीय संस्था क्षत्विक्षत् भएको छ २०६३ यता र संस्कृति, आस्था र सामाजिक सम्बन्धको व्यावहारिक स्वरूप लिएको हिन्दु र बौद्धधर्म दर्शन तथा जीवन पद्धति बाह्य आक्रमणको सिकार बनेका छन्, प्रमुख राजनीतिक पात्रहरूको मिलेमतो या लाचरीमा । मधेसमा समेत युरोपेली एजेन्डा र फन्डको प्रभाव सहजै देख्न सकिन्छ किनकि त्यहाँका राजनीतिक नेतृत्व र एनजीओहरू 'सफ्ट पावर' र स्थानीय संस्कृति तथा धर्मको पक्षमा बोल्न सकेका छैनन् ।
आन्दोलनको माध्यमबाट सक्रिय रूपमा केही माग उठ्ने गर्छन् । जस्तो- मधेस आन्दोलनले संघीयताको प्रधान सन्देश दियो । तर त्यस्तो अवस्थामा मौनताले पनि महत्र्वपूर्ण सन्देश दिने गर्छन् । २०६३ पछि काठमाडौं र मधेसका राजनीतिक शक्तिहरूले केही आवाज उठाए मागका रूपमा र त्यसले भारतलगायत पश्चिमा मुलुकहरूको समर्थन पनि प्राप्त गर्यो । तर आन्दोलनमा स्पष्टसँग नउठेका मागको व्याख्यासँगै दाबीको निर्णायक अधिकार बाह्रबुँदेका मध्यस्थकर्तासँग सबभन्दा नजिक मानिएको माओवादीले खोस्यो ।
माओवादीको त्यो एजेन्डा व्याख्या या दाबीप्रति कांग्रेस र एमाले मौन रहँदा जनताले खुलारूपमा स्वीकार नगरेका र नमागेका एजेन्डा अहिले संविधान र मुलुकमाथि लादिएका छन् । विरोधाभासको चेपुवामा छ संविधान र राजनीतिक एजेन्डाहरू र यही विरोधाभास व्यवस्थापनमा संक्रमण लम्बिएको छ । दलहरूको समीकरण सत्तामुखी बन्न पुगेको छ । 'हाम्रो एजेन्डा वास्तवमा के हो ? ' भन्ने निर्णय गर्न नसकी उनीहरू अन्यत्र फर्कंदा झन् द्विविधाग्रस्त हुन पुगेका छन् । किनकि यहाँसम्म आइपुग्दा दक्षिण मात्र अब 'निर्णायक' बाह्य प्रभाव रहेको अवस्था छैन ।
सम्भवतः हालै नयाँ नेतृत्व पाएको भारतीय दूतावास पनि यसबारे त्यति स्पष्ट हुन सकेको छैन, यहाँको बारेमा । दिल्लीको राजनीतिक नेतृत्वले विगत ११ वर्षको उसको नीति, व्यवहार र भूमिकाको समीक्षा र परिवर्तनबारे सोच बनाइनसकेको अवस्थामा राजदूतले सम्भवतः स्पष्ट मार्ग या 'पोलिसी डिरेक्टिभ' पाइसकेका छैनन् । दूतावासको ठूलो हिस्सा बाह्रबुँदेपछिको हस्तक्षेपकारी नीति र व्यवहारमै दीक्षित छ सम्भवतः । त्यसैले केही दिन त्यो द्विविधा यथावत् रहनेछ, तर राजदूत मन्जीवसिंह पुरीले बलियो त्यो संस्थाभन्दा नयाँ लाइन लिन खोजे भने ठूलो अवरोध हुने देखिन्छ, यद्यपि दिल्लीको राजनीतिक नेतृत्व स्पष्ट भएमा राजदूतको प्रभावकारिता र विगतको 'ड्यामेज कन्ट्रोल' सहज हुनेछ ।
सम्भवतः भारतले नेपालको वास्तविकता र नेपालमा भारतप्रतिको अविश्वास हेर्ने आवश्यकता नदेख्ला अझै पनि किनकि ठूला मुलुकहरूको त्यो चरित्र हो सामान्यतया । तर नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभाव भारतको गलत नीतिका कारण हो भन्ने निष्कर्षलाई भारतले स्विकारेमा समीक्षा र सद्भाव पुनः प्राप्ति सहज हुनेछ उसको लागि ।( (Annapurna)
प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने क्रममा र त्यसपछि पुष्पकमल दाहालले केही महत्र्वपूर्ण सन्देश र नीतिगत निर्णय लिुनभएको छ । राजीनामाको पूर्वसन्ध्यामा 'बेल्ट एन्ड रोड' इनिसिएटिभमा हस्ताक्षर गर्यो नेपालले । राजीनामाकै क्रममा परोक्ष तर बुझिने गरी उहाँले नेपालले दुई छिमेकी राष्ट्रसँग 'सन्तुलित' सम्बन्ध अपनाएको दाबी पनि गर्नुभयो । यता बजेटका क्रममा 'समदूरी' को छिमेकी नीतिको घोषणा सरकारले गरेको छ, पञ्चायतकालकै जसरी । संसद्मै दाहालको अर्को अभिव्यक्ति पनि आयो स्पष्टीकरणका रूपमा । उहाँलाई 'भारतपरस्त' भन्नेहरूप्रति लक्षित थियो त्यो अभिव्यक्ति 'बेल्ट एन्ड रोड' इनिसिएटिभमा हस्ताक्षर गरेर 'आफू को हुँ' सिद्ध गरेको तर्क थियो उहाँको
नीतिमा स्पष्ट हुँदा या नीतिले व्यवहारलाई निर्देशित गर्दा यस्ता स्पष्टीकरण या दाबीहरूको खासै महत्र्व हुँदैन । तर भारतले 'भारतविरोधी' मानेको केपी ओलीलाई हटाई उहाँको विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गरेको भनिएका व्यक्तिले जाँदाजाँदै यस्तो दाबी गर्नुको अर्को सन्देश हो- अब भारतसँगै चीनको पनि राजनीतिक प्रभाव बढेको छ नेपालमा र जाँदाजाँदै 'भारतपरस्त' र 'चीनविरोधी' छवि टाँसिनु हुँदैन भन्ने निष्कर्ष दाहालले निकालेको देखिन्छ ।
सशस्त्र विद्रोहमा आफैंले 'विस्तारवादी' र 'मुख्य शत्रु' का रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको मुलुकसँग आफ्नो राजनीतिक पहिचान र अस्तित्व जोडिनु आफैंमा आत्मघाती हुन जान्छ, खासगरी सत्ताबाहिर रहँदा भन्ने दाहालले मात्र हैन धेरैले बुझेका छन् । त्यसमाथि पनि २०६३ यताको परिवेशमा नेपालको राजनीतिमा भारतको शक्ति र प्रभाव अति बढे पनि त्यो उसको लोकप्रियता र स्वीकार्यताको मूल्यमा आएको छ । सम्भवतः प्रभाव विस्तारका क्रममा कुशल कूटनीति र व्यवहार अपनाउने मुलुकले केही सुविधा र देखिने सत्व्यवहार अपनाउने गर्छन् आफ्ना प्रभाव क्षेत्रमा, तर भारतले राजा र राजसंस्थादेखि नेपाली कांग्रेस, एमाले हुँदै यता आएर राष्ट्रिय जनता पार्टी या मधेसी समूह सबैको विश्वास गुमाउन पुगेको छ । दाहालका पछिल्ला अभिव्यक्तिले त्यो आम प्रतिक्रिया नै अभिव्यक्त गरेको छ ।
मधेसमा समेत युरोपेली एजेन्डा र फन्डको प्रभाव सहजै देख्न सकिन्छ किनकि त्यहाँका राजनीतिक नेतृत्व र एनजीओहरू 'सफ्ट पावर' र स्थानीय संस्कृति तथा धर्मको पक्षमा बोल्न सकेका छैनन् ।
सूर्यबहादुर थापाको कार्यकालमा उनले भारतीय दूतावासलाई एउटा विशेष सुविधा दिए । साना विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सीमावर्ती तराईका गाउँ विकास समितिमा एउटा निश्चित रकम खर्च गर्ने स्वतन्त्रता उसलाई दिइयो, यद्यपि त्यो सुविधा अब तराईमा मात्र सीमित छैन । त्यसले नेपाली नेताहरूमा आफ्नो क्षेत्रमा स्कुल भवन आदि निर्माणको लागि योजना आयोग, जिल्ला विकास समिति या शिक्षा मन्त्रालयमा भन्दा लैनचौर आउने क्रम बढ्न थाल्यो ।
विगत केही वर्षयता चीनले पनि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमा भारतकै जस्तो स्वतन्त्रता माग गर्दै आएको थियो । सीमावर्ती १६ वटा जिल्लामा मानवीय सहयोग, अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति, जनावरहरूलाई चरण सुविधा आदि प्रदान गर्दै आएको छ । तर दाहालले राजीनामाको एक सातापछि चीनलाई पनि त्यो सुविधा प्रदान गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने आदेश दिएर 'सन्तुलन' को अर्को उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो । यो निर्णय अचानक आएको छैन।
यसअघि बेल्ट रोड इनिसिएटिभ, संयुक्त सैन्य अभ्यास र बूढीगण्डकी निर्माण ठेक्का चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय पनि भएका छन्, महत्र्वपूर्ण सन्देशका साथ । राज्य कमजोर हुँदा र संस्थाहरू भताभुंग हुँदा वैदेशिक नीतिका नाममा व्यक्तिको र दलीय स्वार्थ प्रधान हुन जान्छ । सवाल दाहालका यी निर्णय नेपालको हितमा छन् या छैनन् भन्ने हैन, सवाल यस्ता महत्र्वपूर्ण निर्णयहरू किन व्यापक छलफल, समझदारी र सहमतिका आधारमा गरिएन भन्ने मात्र हो । मुलुकको वैदेशिक सम्बन्ध र परनिर्भरता सम्मानजनक र मर्यादित हुनुपर्छ र मुलुकभित्र त्यसको व्यापक स्वामित्वले मात्र त्यसलाई वैधानिकता दिन्छ, दीर्घकालमा । तर हचुवाको भरमा या व्यक्तिगत या दलीय स्वार्थ अनि यदाकदा प्रतिक्रियात्मक रूपमा आउने यस्ता निर्णय र अभिव्यक्तिले गलत सन्देश दिने गर्छन् । के नेपालको एउटा भूभाग एउटा छिमेकी मुलुकको र अर्को भूभाग अर्को छिमेकीको 'प्रभाव क्षेत्र' बनेको स्वीकारोक्ति त हैन यो ?
चीन र भारतको यो प्रभावसँगै पश्चिमा दाताहरूको प्रभाव र सुरक्षा मुलुकको अखण्डतालगायतका विषयमा प्रभाव पार्ने गरी समानान्तर रूपमा बढिरहेको छ । त्यसको साझेदारका रूपमा असंख्य एनजीओहरू देखापरेका छन् ।
नेपाली सत्ता र राज्यको केन्द्रीय संस्था क्षत्विक्षत् भएको छ २०६३ यता र संस्कृति, आस्था र सामाजिक सम्बन्धको व्यावहारिक स्वरूप लिएको हिन्दु र बौद्धधर्म दर्शन तथा जीवन पद्धति बाह्य आक्रमणको सिकार बनेका छन्, प्रमुख राजनीतिक पात्रहरूको मिलेमतो या लाचरीमा । मधेसमा समेत युरोपेली एजेन्डा र फन्डको प्रभाव सहजै देख्न सकिन्छ किनकि त्यहाँका राजनीतिक नेतृत्व र एनजीओहरू 'सफ्ट पावर' र स्थानीय संस्कृति तथा धर्मको पक्षमा बोल्न सकेका छैनन् ।
आन्दोलनको माध्यमबाट सक्रिय रूपमा केही माग उठ्ने गर्छन् । जस्तो- मधेस आन्दोलनले संघीयताको प्रधान सन्देश दियो । तर त्यस्तो अवस्थामा मौनताले पनि महत्र्वपूर्ण सन्देश दिने गर्छन् । २०६३ पछि काठमाडौं र मधेसका राजनीतिक शक्तिहरूले केही आवाज उठाए मागका रूपमा र त्यसले भारतलगायत पश्चिमा मुलुकहरूको समर्थन पनि प्राप्त गर्यो । तर आन्दोलनमा स्पष्टसँग नउठेका मागको व्याख्यासँगै दाबीको निर्णायक अधिकार बाह्रबुँदेका मध्यस्थकर्तासँग सबभन्दा नजिक मानिएको माओवादीले खोस्यो ।
माओवादीको त्यो एजेन्डा व्याख्या या दाबीप्रति कांग्रेस र एमाले मौन रहँदा जनताले खुलारूपमा स्वीकार नगरेका र नमागेका एजेन्डा अहिले संविधान र मुलुकमाथि लादिएका छन् । विरोधाभासको चेपुवामा छ संविधान र राजनीतिक एजेन्डाहरू र यही विरोधाभास व्यवस्थापनमा संक्रमण लम्बिएको छ । दलहरूको समीकरण सत्तामुखी बन्न पुगेको छ । 'हाम्रो एजेन्डा वास्तवमा के हो ? ' भन्ने निर्णय गर्न नसकी उनीहरू अन्यत्र फर्कंदा झन् द्विविधाग्रस्त हुन पुगेका छन् । किनकि यहाँसम्म आइपुग्दा दक्षिण मात्र अब 'निर्णायक' बाह्य प्रभाव रहेको अवस्था छैन ।
सम्भवतः हालै नयाँ नेतृत्व पाएको भारतीय दूतावास पनि यसबारे त्यति स्पष्ट हुन सकेको छैन, यहाँको बारेमा । दिल्लीको राजनीतिक नेतृत्वले विगत ११ वर्षको उसको नीति, व्यवहार र भूमिकाको समीक्षा र परिवर्तनबारे सोच बनाइनसकेको अवस्थामा राजदूतले सम्भवतः स्पष्ट मार्ग या 'पोलिसी डिरेक्टिभ' पाइसकेका छैनन् । दूतावासको ठूलो हिस्सा बाह्रबुँदेपछिको हस्तक्षेपकारी नीति र व्यवहारमै दीक्षित छ सम्भवतः । त्यसैले केही दिन त्यो द्विविधा यथावत् रहनेछ, तर राजदूत मन्जीवसिंह पुरीले बलियो त्यो संस्थाभन्दा नयाँ लाइन लिन खोजे भने ठूलो अवरोध हुने देखिन्छ, यद्यपि दिल्लीको राजनीतिक नेतृत्व स्पष्ट भएमा राजदूतको प्रभावकारिता र विगतको 'ड्यामेज कन्ट्रोल' सहज हुनेछ ।
सम्भवतः भारतले नेपालको वास्तविकता र नेपालमा भारतप्रतिको अविश्वास हेर्ने आवश्यकता नदेख्ला अझै पनि किनकि ठूला मुलुकहरूको त्यो चरित्र हो सामान्यतया । तर नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभाव भारतको गलत नीतिका कारण हो भन्ने निष्कर्षलाई भारतले स्विकारेमा समीक्षा र सद्भाव पुनः प्राप्ति सहज हुनेछ उसको लागि ।( (Annapurna)
