पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा भाडामा दिँदा ४६ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपा एमाले काठमाडौँ–४ का अध्यक्ष निर्मल कुइँकेलसहित ९ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ ।
२०८१ माघ ३० गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले सो ठहर गरेको हो । विशेषले २०७३ सालमा दुई जनालाई दोषी ठहर गर्दै अन्यलाई प्रमाण नपुगेको भनी सफाइ दिएको थियो । विशेषको उक्त फैसला विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनरावेदन गरेकोमा सर्वोच्चले विशेषको फैसला उल्टाइदिएको थियो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिव हुँदा बालुवाखानी सञ्चालन सम्बन्धी ठेक्कामा निर्णय गरेका कुइँकेललाई सर्वोच्चले ६ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ । यस्तै ८३ लाख ४१ हजार ६६६ रूपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । तत्कालीन सदस्य सुशील नहाटालाई ६ वर्ष कैद र बिगोबापतको ९१ लाख ६३ हजार रूपैयाँ कायम गरिएको छ । काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी गोपाल पराजुलीलाई ६ वर्ष कैद र १ करोड २२ लाख रूपैयाँ जरिवाना निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारीहरु महेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई ४ वर्ष कैद र प्रेमराज जोशीलाई ६ महिना कैद तोकिएकोमा उनीहरुविरुद्ध क्रमशः ७८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ र २ लाख ३७ हजार रुपैयाँ जरिवाना कायम गरिएको छ । कोषका तत्कालीन निर्देशक राजकुमार रेग्मी र योजना अधिकृत भीष्मकुमार मल्ललाई लाई ६ महिना कैद र २ लाख ३७ हजार जरिवाना तोकिएको छ । ठेकेदार बच्चुराम दाहाल र मिठ्ठाराम दाहाललाई क्रमशः १२ करोड ९९ लाख र २ लाख ३७ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।।
