माल्दिभ्सको संसद्ले बुधवार चीनसँग खुला व्यापार सम्झौता विना बहस पारित गर्यो।
माल्दिभ्सका आर्थिक विकासमन्त्री मोहम्मद सईदले चीनसँगको सम्झौताबाट विश्वकै सबभन्दा ठूलो बजारमा मत्स्य उत्पादनलाई विना कर निर्यात गर्न सघाउ पुग्ने बताएका छन्।
पछिल्लो कदमलाई माल्दिभ्स र भारतबीच दूरी उत्पन्न भएको रुपमा हेरिँदैछ।
भारत पछिल्लो एक दशकयता माल्दिभ्सको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नबाट आफूलाई टाढा राख्दै आएको छ।
प्रत्यक्ष
त्यसको प्रत्यक्ष लाभ चीनले लिइरहेको देखिन्छ।
पछिल्लो पटक चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङ माल्दिभ्स र श्रीलंकाको भ्रमण गरी भारत पुगेका थिए।
उनको भ्रमणका क्रममा प्राचीन रेशम मार्ग ब्युँताउने चिनियाँ महत्त्वाकांक्षी परियोजनाबारे दुई देशसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
सि भारत भ्रमणमा हुँदा त्यसबारे चीन मौन बस्यो ।
सन् २०१४ को फेब्रुअरीमा विशेष प्रतिनिधिहरुको एउटा बैठकमा त्यसबारे अनौपचारिक कुराकानी भएको बताइन्छ।
चीनसहित श्रीलंका र माल्दिभ्सलाई यो कुरा थाहा थियो कि त्यस विषयमा भारतीय रवैया ठीक छैन भनेर।
त्यसका बावजुद माल्दिभ्सले सन् २०१४ को सेप्टेम्बरमा त्यससम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्यो।
प्रयास
भारतले त्यसलाई रोक्ने केही हदसम्म प्रयास त गरेको थियो तर त्यो पर्याप्त थिएन।
दक्षिण एसियाली मुलुकमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावका सामु भारत कमजोर देखिँदैछ।
ती मुलुकहरुका अनुसार सहयोग गर्ने वाचादेखि लिएर साँच्चिकै सहायता उपलब्ध गराउने मामिलासम्ममा भारतभन्दा चीन निकै अगाडि छ।
हालै दलाई लामाले चीन सामु भारत सुस्त रहेको बताएका थिए।
कुनैबेला दक्षिण एसियाबारे भारतको नीति
त्यो अवस्था राजीव गान्धी सरकारदेखि नरसिंहा राव सरकारसम्म रह्यो।
भारतले सन् १९८८ मा माल्दिभ्समा सत्तापलटको प्रयासलाई विफल तुल्याएको थियो।
प्रभाव
तर त्यसपछि भारतको प्रभाव कम हुँदै गयो जसका स्थानीय कारणहरु पनि छन्।
माल्दिभ्सका पूर्व राष्ट्रपति ममून अब्दुल गयूम भारतसँग नजिक थिए।
विदेश नीतिको दृष्टिकोणले हेर्दा माल्दिभ्सको वर्तमान सरकारले सबै मुलुकसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने प्रयत्न गरिरहेको छ।
तर भारत र अमेरिकाको सन्दर्भमा त्यति प्रयत्न गरेको देखिँदैन जबकि चीनले छिमेकी मुलुकहरुसँग सम्बन्ध बढाउँदै लगेको छ।
रोहिंज्या मामिलालाई हेर्न सकिन्छ।
चीनले म्यानमारमा आतंकवादविरोधी रणनीतिलाई समर्थन गरिरहेको छ।
त्योसँगै उसले रोहिंज्या मुस्लिमहरुको पुनर्वासको कुरा गरिरहेको छ जबकि भारत सरकारले आफ्नो देशमा रहेका रोहिंज्याहरुलाई खतराको रुपमा हेरिरहेको छ।
साझेदार
तर त्यसलाई विदेश नीति विफल भएको रुपमा लिन सकिँदैन किनकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पसँग धेरै देशको सम्बन्ध बिग्रेका बेला भारत र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध राम्रो छ।
हालै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पूर्वी एसियाली मुलुकहरुको भ्रमण गरेका थिए जहाँ चिनियाँ राष्ट्रपति पुगेका थिएनन्।
पूर्वी एसियामा भारतको प्रभाव राम्रो छ।
चीनको लागि माल्दिभ्स सामरिक दृष्टिकोणले निकै महत्त्वपूर्ण छ।
माल्दिभ्स रेशम मार्गसम्बन्धी चिनियाँ परियोजनाको एउटा महत्त्वपूर्ण साझेदार हो।
यस्तो अवस्थामा भारतले माल्दिभ्ससँग यसरी सम्बन्ध बढाउनुपर्ने देखिन्छ कि उसले शंका गर्ने देशसँग माल्दिभ्सले सहायता माग्न नपरोस्।
