त्यतिबेला तराई मधेसमा उग्र आन्दोलन गर्दै आएको मधेसी मोर्चालाई देखाएर भारतले सीमा नाका बन्द गराइदिँदा देशको अवस्था तहसनहस बन्यो । त्यही भारतको अघोषित नाकाबन्दी र मोर्चाको आन्दोलनले अलमलमा परेको संविधान कार्यान्वयनले अझैं गति लिन सकेको छैन । असार दोस्रो साता प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएकै दिन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चा तथा गठबन्धनबीच तीन बुँदे सहमति भएको थियो जसको पहिलो बुँदा संविधानको कार्यान्वयनका लागि भनौं या मधेसीको माग सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन गर्ने भनिएको थियो । यो सहमति भएको दुई महिना पुग्न लागिसक्दा संशोधनका लागि सरकारले संसदमा लैजान सकेको छैन । नयाँ संविधानले सबै नागरिकले आफ्ना हक अधिकार पाउनेछन्, अशिक्षित र बेरोजगार कोही हुने छैन, सबैले समान अवसर पाउनुका साथै सहज र सरल ढंगबाट न्यायको प्राप्ति हुने, औषधी नपाएर तथा खाद्यान्न नपाएर कसैले अकालमा ज्यान गुमाउनुनपर्ने, कुनै पनि नागरिकलाई क्षेत्र, वर्ण जातजाति भाषाभाषी आदिका आधारमा विभेद नहुने जस्ता वातावरणको सृजना हुन्छ भन्ने आम नागरिकको सोचाई र बुझाई रहेको देखिन्छ । यति मात्र नभई देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम हुन्छ भन्नेमा पनि उनीहरूमा विश्वास रहन्छ । उल्लेखित नागरिकको भावना र चाहनालाई कार्यरूप दिन नयाँ संविधानलाई प्रशस्तै (अपवादबाहेक) अवसरहरू दिएको छ । तर नेपालको इतिहासमा सदैव इमानदारिताका साथ संविधान, कानून र सम्झौता कार्यान्वयनको संकट देखिने गरेको छ । तसर्थ संविधानको अक्षरशः कार्यान्वयन सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखिएको छ । पहिलो संविधान दिवस भव्यताका साथ मनाइँदै गर्दा संविधान नै संकटमा पर्ने हो कि भन्ने सम्मको आशंका समेत उत्पन्न हुन थालेको छ । संकट यो अर्थमा कि यस बीचमा संविधान कार्यान्वयका लागि जे जति ऐन कानुनको निर्माणका लागि विवाद तथा प्राविधिक विषयहरू मिलान गर्न बहस, छलफल र काम—कारबाही गरिनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको छैन । २०७४ साल माघभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भएपनि त्यसको लागि स्थानीय तहको पुनःसंरचनाको सवाल त परै जाओस्, निर्वाचन कानून समेत निर्माण हुन सकेको छैन । सँगसँगै लामो समयदेखि संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेसी मोर्चा–गठबन्धनको मागबारे सहमति जुट्न सकेको छैन । मोर्चाका मागहरू यति पेचिला छन् कि तिनको सम्बोधनविना संविधान कार्यान्वयनले गति लिने देखिँदैन । तर मोर्चाका माग कार्यान्वयन हुँदा अनेक रोग, विकृति र विसंगति मौलाउँदै जान सक्ने कतिपयको विश्लेषण पाइन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि नयाँ संविधान जारी भएपछि असन्तुष्टको माग सम्बोधन र संविधान कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलले खासै चासो देखाएजस्तो देखिन्न । जनताले जिम्मेवारी सुम्पिएका राजनीतिक दलहरूले संविधानको कार्यान्वयमा गम्भीर्यताका साथ ध्यान दिनुको साटो आपसी स्वार्थ, सत्ताको खिँचातानी तथा एकअर्काको विरोध र आलोचनामै समय कटाइरहेको जस्तो पछिल्लो घटनाक्रमले समेत देखाउँछ ।
दलहरू इमान्दारितापूर्वक संविधान कार्यान्वयनमा दत्तचित्त भएर लाग्नु भन्दा पनि आरोप प्रत्यारोपमै अल्झिरहेका जनस्तरबाटै गुनासाहरू आइरहेका छन् । वास्तवमा गत वर्षको असोज तीन अर्थात् आजकै दिन जारी भएको संविधान शिशु अवस्थामा छ । एउटा शिशुलाई जोगाउन आमाको निकै ठूलो भूमिका हुन्छ, आमा भनेका संविधान निर्माणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तित्वहरु हुन् । उनीहरूले आमाको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बेलामा शिशुलाई लुछाचुँडी गरेर आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्ने ध्याउन्नमा लागेको जस्तो भान हुन्छ ।यसले संविधानको कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती देखापर्ने खतरा त छँदैछ, हुर्किँदै गरेको बच्चा कतै बीचमै दुर्घटनामा त पर्ने होइन भन्ने गम्भीर आशंका पैदा गरेको छ । झण्डै ७ दशकको प्रतीक्षापछि संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदा जनतामा आशा र विश्वास थियो – अब स्थायी शान्ति हुन्छ । अमनचयन हुन्छ । विकास हुन्छ । मुलुक समृद्धितर्फ अघि बढ्छ वा अब नेपालीका सुखका दिन शुरु भए । तर यो बीचमा देखिएका तिक्तता र संविधानप्रतिको असन्तुष्टिले जनताको त्यो आशा निराशामा परिणत हुन थालेको देखिन्छ । नेपाली जनताले संविधान बन्दा र नबन्दा के तात्विक भिन्नता पाएका छन् ? यो आजको गम्भीर सवाल हो । गरीब, पीडित, बेरोजगारले संविधान बनेपछि कुनै भिन्नता पाए ? के नयाँ संविधानले उनीहरूको जीवनमा खुशीको सञ्चार ल्याउन सक्यो ? विश्लेषकहरू भन्छन् – नयाँ संविधान जनताका लागि हर्ष न विस्मात जस्तो भएको छ । जे जस्तो भएपनि संविधानमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै अब अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो भन्नेहरू धेरै छन् । यसमा कुनै विवाद पनि छैन, मात्रै कुन–कुन विषयलाई संशोधनमा राख्ने, स्थानीय निकाय पुनःसंरचना कसरी गर्ने, सीमांकनमा देखिएको विवादको समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमात्र मुख्य सवाल हो । र ती विवाद नै संविधान कार्यान्वयमा देखिएका अप्ठ्यारा हुन् । यिनै विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी दलहरू गम्भीर भएर लागिपर्नुको विकल्प छैन । किनकि संविधान जोगाउनुछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक काम गर्नुपर्ने भन्दै सोमवारदेखि नै तय भएको अमेरिका भ्रमण स्थगित गरेर बसेका छन् । अब उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि पहलकदमी लिनु ढिलाई गर्नुहुन्न । संविधानसभाको प्रक्रियालाई बहिष्कार गरेका राजनीतिक दललाई चित्त बुझाई उनले संविधान सबैको साझा दस्तावेज बनाउनु सक्नुपर्छ । यहाँनेर स्मरण गर्न योग्य कुरा के पनि छ भने जसरी अहिले संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ, त्योभन्दा बढी समस्या दलहरूले जति ढिला गरे त्यति बढ्छ । स्थानीय निकायको चुनाव नभए संविधान संकटमा पर्ला तर त्यसपछि के गर्ने ? यसबारे बेलैमा दलहरूले आपसमा गम्भीर ढंगले सोच्न जरुरी छ । अर्कोतर्फ संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आधार मानिएको स्थानीय तहको पुनःसंरचनाको विषयमा देशैभर विवाद देखिएको छ । यसको तत्काल एउटा पहलकदमी लिनु जरुरी रहेको धेरैको बुझाई छ । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागितामा संविधानसभाले जारी गरेको संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउनै
