काठमाडौं– नेपाल चिकित्सक संघले पाँच दिनदेखि देशभरका स्वास्थ्य संस्थाको ओपीडी सेवा बन्द गरी अस्तब्यस्त गराएको छ । संघले स्वास्थ्यसेवा नै अस्तब्यस्त पार्ने गरी आन्दोलन जारी राख्दा पनि सरकार लाचार बनिरहेको छ ।
चिकित्सकहरुको आन्दोलनबारे निर्णय गर्न भन्दै कार्यबाहक प्रधानमन्त्री विजय गच्छदारको अध्यक्षतामा सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गर्नुबाहेक अन्य कुनै निर्णय गरेन । सरकारले माग सम्बोधन नगरेको भन्दै संघले सोमबारदेखि आन्दोलन थप चर्काएका छन् ।
देशभरका सम्पूर्ण अस्पताल, मेडिकल तथा डेन्टल कलेज, नर्सिङहोम, क्लिनिक लगायतका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आकस्मिक बाहेकका अन्य सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा पूर्णरुपमा बन्द रहेका छन् । अस्पतालमा डाक्टरको लापर्बाही पुष्टी भएमा चिकित्सकले नै विरामीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सरकारको निर्णयको विरोधमा संघ आन्दोलनमा उत्रिएको हो ।
संचालन गरेको आन्दोलनका सम्बन्धमा आजसम्म सरकारको तर्फबाट कुनै ठोस कदम अगाडि नबढाइएको भन्दै संघले बन्द कायमै राख्ने जनाएको छ ।
संघले भने आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउनका लागि अझ सशक्तरुपले विरोधका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने जनाएको छ ।
यसैबीच, स्वास्थ्यमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले चिकित्सकहरुको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । मन्त्री पोखरेलले चिकित्सकहरुलाई पनि क्षतिपूर्ति दिलाउने गरी सरकारले ल्याएको विधेयकमा पुनर्विचार गर्ने काम मन्त्रीपरिषदबाट मात्रै हुने पनि स्पष्ट पारे ।
विधेयक फिर्ता गर्न दवाव दिँदै देशभरका चिकित्सकहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन । स्वास्थ्य मन्त्री पोखरेलले संघीयता कार्यान्वयन गरी चालू आर्थिक वर्षका छुटयाइएको बजेट कार्यान्वयनको कामलाई अघि बढाउन सरकार लागि परेको पनि स्पष्ट गरे ।