७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण

काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको उच्च वृद्धिदरलाई आधार मानेर आगामी आवमा ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरिएको स्पष्ट गरेको छ । सोमबार सार्वजनिक भएको बजेटबारे जानकारी दिन आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले लक्षित वृद्धिदर हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि स्थानीय तहमा विस्तार हुने आर्थिक गतिविधिबाट त्यसमा केही भरथेग हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणले तीव्र गति लिने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनका साथै कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमको कार्यान्वयन, ऊर्जा क्षेत्रमा दिइएको प्राथमिकताले उद्योग र सेवा क्षेत्रमा हुने विस्तार एवम् यातायात सञ्जाल विस्तारले आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी भई ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने सरकारको अपेक्षा हो ।” विकास–निर्माण, रोजगारी र उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित रहेको बताउँदै उहाँले त्यसले अर्थतन्त्रलाई अझ गतिशील बनाउँदै आर्थिक परिसूचकमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सन् २०३० सम्ममा मुलुकलाई मध्यम आययुक्त देशका रुपमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने भएकाले बजेटको आकार केही ठूलो भएको स्वीकार गर्दै उहाँले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति र १४औँ योजनाले परिलक्षित कार्यक्रमको कार्यान्वयनका निम्ति प्रस्तुत बजेटलाई ठूलो आकारको भन्न नमिल्ने बताउनुभयो । अर्थमन्त्री महराले बजेटमार्फत न्यायोचित वैज्ञानिक रुपमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहमा पठाएको रकमलाई दुरुपयोग हुन नदिन नियमन कार्यलाई सबल बनाइने र जनताले पनि निरन्तर जनप्रतिनिधिको निगरानी गर्ने हुनाले बजेट दुरुपयोग नहुने दाबी गर्नुभयो । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि पहिलो बजेट भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयतामा जानु क्रमभङ्ग हो, यो प्रक्रियाबाट बजेटबाट सुरु भएको छ । साँचो अर्थमा जनता अधिकार स्थापित भएको छ ।” बजेट कार्यान्वयनका विषयलाई प्रष्ट पार्दै अर्थमन्त्रीले बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाइएको र जनताका पक्षमा काम हुने विषयमा सन्देह गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले वित्तीय र प्रशासनिक सुधार तल्लो तहमा पुगेकाले आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि भई रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने बताउनुभयो । उहाँले गत वर्षमा ४८४ वटा कार्यक्रम यसपटक एक हजार २१९ वटा कार्यान्वयन गर्न लागिएकाले पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै कार्यान्वयनको अख्तियारी गएको स्पष्ट पार्दै स्थानीय तहमा चरणबद्ध रुपमा बजेट निकासा दिइने र त्यसले आर्थिक गतिविधिमा सुधार ल्याउने बताउनुभयो ।