काठमाडौं/
सर्वोच्च अदालतले जरिवाना बापतको धरौटी बुझाउन नसकेर थुनामा रहेकाहरुलाई ६ महिनाभन्दा बढी कैदमा नराख्नू भनी फैसला गरेको छ ।
बैंकिङ कसुरको मुद्दामा कैद अवधि भुक्तान गरेर जरिवाना बुझाउन नसकेका कारण थुनामा रहेका त्यस्ता मुद्दा ६ महिनाभित्र फैसला हुन नसके उनीहरुलाई थुनामुक्त गर्नु भनी आदेश गरेको हो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनमा जरिवाना बापतको रकम धरौटी बुझाउन नसकेको व्यक्तिले थुनामा बसेर मात्रै पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ । उक्त ऐनको दफा १३७ (६) त्यस्ता थुनुवा जोडिएका मुद्दाहरु ६ महिनाभित्र फैसला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र पनि मुद्दाको फैसला नभएमा थुनामा रहेकाहरुलाई तारिखमा राखी मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउनु भनी आदेश गरेको छ । यो आदेश अनुसार, धरौटी बुझाउन नसकेर थुनामा बसेका आरोपितहरु संलग्न भएको मुद्दा ६ महिनाभित्र फैसला गर्नुपर्ने भएको छ । धरौटी बुझाउन नसकेका थुनुवाहरु समयमा मुद्दाको फैसला नभए ६ महिनाभन्दा बढी थुनामा बस्न नपर्ने भएको छ । अदालतले थुनामा नै पठाउनु भनी आदेश गरेकाहरुलाई यो सुविधा हुनेछैन ।पाँच जना न्यायाधीशको वृहत पूर्ण इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनेको छ । ‘कैदमा बसी पुनरावेदन दर्ता गरेको ६ महिना भित्र फैसला हुन नसकेको देखिंदा निजलाई कैदबाट मुक्त गरी तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्नु गराउनू। सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ कसुरको आरोप लागेका महेन्द्र प्रसाद मिश्रको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
