ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको वक्यौता रकम कानून बमोजिम सरकारले असुल उपर गर्ने बताउनुभएको छ ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले टं«कलाइन र डेडीकेटेड लाइनको विद्युत महशुलका विषयमा मन्त्रालयले संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिको निष्कर्ष अनुसार आफ्नो धारणा बनाउने बताउनु भयो । उहाँले वक्यौता रकम असुल उपरको लागि उद्योगहरुको विद्युत काट्दा उद्योगमा मात्रै नभई श्रमिक लगायत बहुआयामिक क्षेत्रमा असर परी मुलुकलाई नोक्शानी हुने भएकाले विद्युत जडानको लागि निर्देशन भएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सरकारले उद्योगहरुको विद्युत कटौती नगरी तीन महिनाभित्र एउटा निष्कर्षमा पुगेर वक्यौता रकम असुल गर्ने धारणा रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारले कुनैपनि तहले विद्युत उपभोग गरे बापतको रकम तिर्नु पर्दैन र मिनाहा भयो भनेर सरकारले नभनेको स्पष्टिकरण दिनुभयो । उहाँले ६ अर्ब ४० करोडको रकम असुली गर्नुपर्ने कारणका विषयमा प्राधिकरणले समितिमा बुझाएको जानकारी गराएको बताउनु भयो । उहाँले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको विवादित वक्यौता रकम लोडसेडिङका बेला दिएको सुविधा लिए बापतको अतिरिक्त रकमको भएको बताउनु भयो । उहाँले उद्योगीहरुले नियमित तिर्नुपर्ने रकम तिरिरहेको भन्दै अतिरिक्त प्रिमियम रकम कानून सम्वत रुपमा असुल उपर गरिने प्रतिवद्धता संसदमा जनाउनु भयो ।
उहाँले राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुले एक जना व्यक्तिलाई केन्द्रित भएर बनाएको धारणा राम्रो नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।।
