प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले यसै आर्थिक बर्षभित्र उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा आज बसेको समिति बैठकले उपभोक्ता अदालत गठनका लागि नियम, नियमावली मापदण्डहरु यसै आर्थिक बर्षभित्र तर्जुमा गरि उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । उपभोक्ता अदालतको गठनमा देखिएका समस्याका बिषयमा आगामी बैठकमा कानून मन्त्री र उद्योग मन्त्रीसंग थप छलफल गरिने समिति सभापति अव्दुल खानले जानकारी दिनुभयो ।
उहाले उपभोक्ता अदालत गठन गर्न कानूनी अड्चन भए समितिलाई जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिनुभयो ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ मा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने व्यवस्था भएपनि हालसम्म गठन हुन सकेको छैन ।