सरकारले सुन तस्करीमाथिको छानबिन भइरहेकाले त्यसका लागि उच्चस्तरीय समिति आवश्यक नरहेको बताएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज बिहीवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले सुन तस्करी सम्बन्धमा राजस्व अनुसन्धान विभागबाट छानबिन भइरहेकाले उच्चस्तरीय समिति आवश्यक नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैधरूपमा ल्याइएको झन्डै एक सय केजी सुन पक्राउ गरिएको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागबाट प्रभावकारी छानबिन भइरहेकाले उच्चस्तरीय समिति आवश्यक छैन’, सञ्चारकर्मीको जिज्ञाशामा उहाँले भन्नुभयो । वर्तमान सरकार अनियमिता, भ्रष्टाचार, बेथिति, तस्करी नियन्त्रणमा दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएकी मन्त्री शर्माले विभागले गरेको अनुसन्धानमा आशङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभयो । विगतमा पनि सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्न समिति गठन नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री शर्माले विभागले गरिरहेको अनुन्धानलाई निष्कर्षमा पुग्न दिन आग्रह गर्नुभयो । ‘विभागले गरेको छानबिनमा विश्वास गरौँ । यदि छानबिनमा गडबड हुने थियो भने सुन पक्राउ पर्ने नै थिएन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अनुसन्धानका क्रममा केही व्यक्ति पक्राउ परिसकेका छन् र अनुसन्धान जारी छ । छानबिनकै क्रममा पछि आवश्यकता परेमा त्यस्ता समिति गठन गर्न पनि सकिन्छ तर अहिले आवश्यक छैन र त्यसरी समिति बनाउँदा अहिले भइरहेको छानबिन प्रभावित हुन पनि सक्छ ।’
यही प्रकरणलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै सङ्घीय संसदमा गरिरहेको अवरोध हटाउने विषयमा समेत कुराकानी भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले छिट्टै सदनमा देखिएको अवरोध हट्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
विभागले यही साउन ३ गते विमानस्थल भन्सारबाट बाहिरिएको अवस्थामा झन्डै एक सय किलो सुन बरामद गरेको थियो । विभागले त्यस प्रकरणमा संलग्न भएको आशङ्कामा १८ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
