सात सय ५३ पालिकामध्ये अझै पनि ३२ वटा पालिकाले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् ।
पालिकाले असार १० भित्रै गाउँ–नगरसभामा पेस गरेर असार मसान्तसम्म बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यो व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेर ३२ वटा पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले गाउँ र नगर सभाबाट बजेट पारित नगर्ने २२ गाउँपालिका र १० नगरपालिका रहेको जनाएको छ ।
मधेशका आठ र गण्डकीका दुई गरी १० नगरपालिका तथा मधेशका १५, गण्डकी र लुम्बिनीका दुई÷दुई, बाग्मती, कर्णाली र कोशीको एक÷एक गाउँपालिकाले बजेट नल्याएका हुन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलका अनुसार कतिपय पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख अस्वस्थ रहेको केहीमा प्रमुख र उपप्रमुखबीच विवाद, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावलगायतले सभामा बजेट पारित हुन नसकेको बताउनुभयो ।
संघ, प्रदेश र पालिकाले पारित गरेको बजेट नयाँ आर्थिक वर्ष साउन १ देखि लागू हुन्छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई आव २०७९÷८० को सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरिएको उक्त केन्द्रका सूचना अधिकारी तथा उपसचिव हरिप्रसाद शर्मालाई जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आर्थिक वर्ष सुरु भएको मितिले ६० दिनभित्र सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका पारिश्रमिक पाउने वा नपाउने सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरिएको हो । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (३) बमोजिम कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने जनाइएको छ ।
