१ मंसिर, काठमाडौं । करिब ६ वर्षअघि हंगामा मच्चिएको युनिटी काण्डका ‘नाइके’हरुलाई अदालतले ठगी मुद्दामा सफाइ दिएको छ ।
ललितपुर जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेका युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल लिमिटेडका सञ्चालक र संलग्न व्यक्ति गरी १२ जनालाई उच्च अदालतले सफाइ दिएको हो ।
१७ चैत ०७० मा जिल्ला अदालतले ठगी काण्डमा दोषी ठहर गर्दै उनीहरुलाई एक करोड ६ लाख जरिवानासहित तीन वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो । तीमध्येका तीन जना अहिले पनि कारागारमै छन् । बाँकी नौ जनाले कैद भुक्तान गरिसकेका छन् ।
न्यायाधीशद्वय दुर्गादत्त भट्ट र शेखर पौडेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार उक्त काण्डसँग सम्बन्धित बिनाइजाजत कारोबारका दुई तथा ठगी र राजश्व चुहावटसहित तीन मुद्दामा फैसला सुनाएको हो ।
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका तर्फबाट बिनाइजाजत कारोबार गरेको मुद्दामा भने अदालतले सात जनालाई कम्पनीको उद्देश्यविपरीत कामकारवाही गरेको ठहर गर्दै ६ महिना कैद र ५० हजार जरिवाना तोकेको छ ।
यस्तै, राजश्व चुहावट मुद्दामा अदालतले राजश्व अनुसन्धान विभागसँग प्रमाण बुझेर के-कति राजश्व बुझाउनुपर्ने हो भन्ने यकिन गरी पुनर्निर्णय गर्न जिल्ला अदालतलाई जिम्मा दिने फैसला दिएको छ ।
जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेपछि १२ मध्येका नौ जनाले पुस ०७१ मा पुनरावेदन गरेका थिए ।
युनिटीले ठगी गरेको बताउँदै चार हजार एक सय ४० जनाले अदालतमा उजुरी दिएका थिए । उक्त समयमा युनिटीका सदस्य संख्या तीन लाख ४० हजार थियो । युनिटीले पिरामिड शैलीमा सदस्य संख्या थप्दै सञ्जाल विस्तार गरेको थियो ।
पीडितका लागि युनिटीमा जम्मा गरेको रकमको साँवा-ब्याज भराइदिने फैसला अदालतले गरेको छ । हाल कम्पनीको सम्पत्ति रोक्का छ । रोक्का सम्पत्तिबाटै प्रमाण पुर्याएर आउने पीडितलाई साँवा-ब्याज भराइदिने फैसला अदालतले गरेको छ ।
ललितपुर जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेका युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल लिमिटेडका सञ्चालक र संलग्न व्यक्ति गरी १२ जनालाई उच्च अदालतले सफाइ दिएको हो ।
१७ चैत ०७० मा जिल्ला अदालतले ठगी काण्डमा दोषी ठहर गर्दै उनीहरुलाई एक करोड ६ लाख जरिवानासहित तीन वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो । तीमध्येका तीन जना अहिले पनि कारागारमै छन् । बाँकी नौ जनाले कैद भुक्तान गरिसकेका छन् ।
न्यायाधीशद्वय दुर्गादत्त भट्ट र शेखर पौडेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार उक्त काण्डसँग सम्बन्धित बिनाइजाजत कारोबारका दुई तथा ठगी र राजश्व चुहावटसहित तीन मुद्दामा फैसला सुनाएको हो ।
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका तर्फबाट बिनाइजाजत कारोबार गरेको मुद्दामा भने अदालतले सात जनालाई कम्पनीको उद्देश्यविपरीत कामकारवाही गरेको ठहर गर्दै ६ महिना कैद र ५० हजार जरिवाना तोकेको छ ।
यस्तै, राजश्व चुहावट मुद्दामा अदालतले राजश्व अनुसन्धान विभागसँग प्रमाण बुझेर के-कति राजश्व बुझाउनुपर्ने हो भन्ने यकिन गरी पुनर्निर्णय गर्न जिल्ला अदालतलाई जिम्मा दिने फैसला दिएको छ ।
जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेपछि १२ मध्येका नौ जनाले पुस ०७१ मा पुनरावेदन गरेका थिए ।
युनिटीले ठगी गरेको बताउँदै चार हजार एक सय ४० जनाले अदालतमा उजुरी दिएका थिए । उक्त समयमा युनिटीका सदस्य संख्या तीन लाख ४० हजार थियो । युनिटीले पिरामिड शैलीमा सदस्य संख्या थप्दै सञ्जाल विस्तार गरेको थियो ।
पीडितका लागि युनिटीमा जम्मा गरेको रकमको साँवा-ब्याज भराइदिने फैसला अदालतले गरेको छ । हाल कम्पनीको सम्पत्ति रोक्का छ । रोक्का सम्पत्तिबाटै प्रमाण पुर्याएर आउने पीडितलाई साँवा-ब्याज भराइदिने फैसला अदालतले गरेको छ ।
