प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहकारी सञ्चालकले बचत रकम अपचलन, दुरुपयोग र अनियमितता गरेको सन्दर्भमा आवश्यक कारबाही गरी बचत फिर्ताका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग र राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेडले हिजो बुझाएको सहकारी सम्बन्धी अध्यादेशमा परिमार्जनका लागि सुझाव पत्र ग्रहण गर्नेक्रममा उहाँले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँले सहकारीका सवै समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गरिने गरि काम गर्ने समेत बताउनु भएको छ । उहाँले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा सुझावका सन्दर्भमा छलफल गरिने र संयुक्त सरकार भएकाले राजनीतिक दलसँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । विभागका प्रमुख अधिकारी र महासङ्घका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले बेग्लाबेग्लै पत्र हस्तान्तरण गरी अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न अध्यादेशमार्फत लिइएको कदम सकारात्मक भए पनि कतिपय व्यवस्था परिवर्तनयोग्य विषयबारे ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । सुझावपत्रमा कुनै व्यक्ति बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालकमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन नपाउने र बहाल रहन नसक्ने अध्यादेशको व्यवस्थालाई संशोधन गरी एकै पदमा लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।।
