काठमाण्डौ /
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गरी पाउँ भनी दिएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले बुटवल उच्च अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको छ ।
सहकारी ठगी तथा सङ्गठित अपराध कसूरमा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चैत २९ गते ’थुनुवा दफा ७३’ निवदेन दायर भएको थियो । यही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका नाममा लामिछानेलाई थुनामा पठाउने कारणसहितको लिखित कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको हो ।
प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सर्वोच्चले लामिछानेले दायर गरेको रिट खारेज वा उच्चको आदेश सच्चाएर थुनाबाहिर बसेर पुर्पक्ष गर्नसक्ने आदेश गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिनेछ ।
